Next
बांधकाम मजुरांची नोंदणीही नाही!
पराग पोतदार
Friday, July 05 | 01:45 PM
15 0 0
Share this story


पुण्यात कोंढवा व सिंहगड रस्ता येथे सीमाभिंत कोसळून झालेल्या दोन दुर्घटनांमध्ये अवघ्या दोन दिवसात २२ मजुरांचा मृत्यू ओढावला. पुण्यामध्ये
अशा प्रकारच्या बेपर्वाईच्या दुर्घटनांमध्ये आठ वर्षांत ६७ जण दगावले असून त्यात आता ही नव्याने भर पडली आहे. या दुर्घटनांमध्ये बळी गेलेल्या कामगारांची ना कुठे नोंदणी असते, ना त्यांची मोजदाद, त्यामुळे अशा कामगारांना जीवितसुरक्षेचे छत्र आणि भरपाई मिळण्यात कमालीची अडचण येते, असे यानिमित्ताने उघड झाले आहे.
या दोन्ही घटनांच्या निमित्ताने परराज्यांतून पुण्यातील बांधकामांसाठी आणण्यात येणाऱ्या कामगारांची ससेहोलपट समोर आली आहे. छत्तीसगड, बिहार इथली गरीबीने नाडलेली ही माणसे हाताला मिळेल ते काम करण्यासाठी पुण्यापर्यंत येतात. कुणीतरी दलाल त्यांना कामाचे आमीष दाखवून आणतो आणि इथे ठेवतो. अत्यंत छोट्याशा टपरीवजा जागेत अथवा पत्र्याच्या शेडमध्ये राहून ती गुजराण करत असतात. त्यांना बांधकामाच्या कामाला दिवसाच्या हिशेबाने जुंपले जाते. त्यांच्याकडून दिवसरात्र काम करवून घेतले जाते. मात्र त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जात नाही.
हे मजूर कामानिमित्त येतात तेव्हा त्यांची नोंदणी बांधकाम कामगार विभागात होणे गरजेचे असते. परंतु  नोंदणी होणार नाही, असेच कंत्राटदार पाहतात. दोन-तीन महिन्यासाठी आलो आहोत असे म्हणत कामगारही टाळाटाळ करतात. बांधकाम व्यावसायिकाला तर त्याचे काही देणेघेणेच नसते. कधी एखाद्या कामगार संघटनेनेच नोंदणीसाठी  पुढाकार घेतलाच तर ‘बिल्डरचे आधार कार्ड आणा’ अशा मागण्या यंत्रणेकडून केल्या जातात. नोंदणी न झालेले हजारो कामगार आज पुण्यात बांधकामाच्या जागी कामे करताहेत. दुर्घटना घडल्यानंतर नुकसानभरपाईची वेळ येते, तेव्हा नोंदणीच नसल्याने त्यांना कुठलेही लाभ मिळत नाहीत. त्यांच्या अशिक्षित अज्ञानीपणाचा लाभ घेऊन कंत्राटदार व बिल्डर त्यांना या सर्वांपासून दूर ठेवतात. त्यामुळे कामगाराची नोंदणी ही बांधकाम व्यावसायिक व विकासक आणि कंत्राटदाराचीच असायला हवी व त्याची ठोस अंमलबजावणी होईल असे पहायला हवे, असे बांधकाम कामगार संघटनेचे अजित अभ्यंकर व विलास पवार यांनी सांगितले.  मजुरांच्या प्रश्नांवर बांधकाम कामगार संघटनेने राज्यभर आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. ज्या निरपराध कामगारांचा जीव गेला त्यांना न्याय मिळावा व भविष्यात अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी पावले उचलावीत या मागणीसाठी त्यांनी मोर्चाही काढला.

कामगार मंडळाची सद्यस्थिती :

बांधकाम कायदा संरक्षण कायदा या अंतर्गत मंडळ २०११ साली स्थापन झाले २०१४ पासून प्रत्यक्षात कामगारांची नोंदणी सुरू झाली. आत्तापर्यंत जी नोंदणी केली आहे त्यानुसार ५० लाख बांधकाम मजूर असावेत. त्यांच्या संकेतस्थळावर दिसते की मंडळाने ६८५५ कोटी रुपये कराच्या रुपाने जमवले आणि ४५३ कोटी रुपये खर्च केले. मात्र २०१६ नंतर हे संकेतस्थळच अद्ययावत झालेले नाही. पुरोगामी महाराष्ट्रातील कामगार मंडळाचे काम चांगले नसल्याचे ताशेरे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही ओढलेले आहेत.

अपुरी यंत्रणा :
सरकारने एकसुद्धा कायम कर्मचारी कामगार खात्यात नेमलेला नाही, अशी टीका कामगार संघटनांकडून केली जात आहे. पुणे जिल्ह्यात एकच कार्यालय शिवाजीनगर भागात आहे. तिथे केवळ दोन कंत्राटी कामगार आहेत. त्या दोघांच्या खांद्यावर संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणी करण्याची जबाबदारी आहे. प्रत्यक्षात त्यांना तिथे धड बसायला जागाही नाही. फायलींचे नुसते गठ्ठे पडलेले आहेत, अशी माहिती या क्षेत्रात काम करणारे वसंत पवार यांनी दिली.
कामगारांची सुरक्षितता
 इमारतींची संख्या आणि उंची वाढत आहे. तिथे घाईघाईने काम करावे लागते. तिथे सुरक्षिततेच्या किमान गोष्टी पाळल्या गेल्या आहेत का याची तपासणी बाह्य यंत्रणांकडून तटस्थपणे करून सुरक्षा ऑडिट होणे गरजेचे आहे. प्रशासन यंत्रणा व बांधकाम व्यावसायिक यांच्यात उत्तरदायित्त्व व जबाबदारीची भावना नसल्याने सुरक्षा ऑडिटसारखे उपाय कागदावरच राहिले आहेत. पुढच्या वर्षी आणखी अशाच एखाद्या घटनेने मृतांची संख्या फक्त वाढत जाईल हे चित्र बदलायचे असेल तर मुळात माणसाच्या जीवाला किंमत आहे, याची जाणीव निर्माण व्हायला हवी. अन्यथा असेच ‘कवडीमोल’ जिणे आणि असेच ‘दुलर्क्षित मरणे’ त्यांच्या नशिबी येईल.

आठ वर्षात ६७ मृत्यू
गेल्या आठ वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर ६७ माणसे अशाच प्रकारच्या घटनांमध्ये दगावली आहेत. अवघ्या दोन दिवसांत अशाच प्रकारच्या घटना राज्यात घडून तब्बल ३० माणसे गेली आहेत. अनास्था, जबाबदारी ढकलत राहण्याची प्रवृत्ती, बेपर्वाई आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पैशांच्या अतिरेकी हव्यासाने आलेले आंधळेपण या सगळ्याच्या मुळाशी आहे. शासनव्यवस्था आणि बिल्डर-ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीपुढे कुणाच्याही जीवाचे मोल राहिलेले नाही. अशा घटना घडल्या की त्या ‘रफादफा’ करण्याकडेच अधिक कल असतो. अशा घटना-दुर्घटना घडल्यानंतर किती बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार यांच्यावर कठोर कारवाई झाली असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर फारसे आशादायी नाही. मंत्री घोषणा करून दोषींवर कारवाईचे आश्वासन देतात, कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले जाते, मृतांना आर्थिक मदत दिली जाते आणि चार दिवसांत हे प्रकरण शांत होते व आणि सर्वांनाच त्याचा विसर पडतो.
२०१२ च्या पावसाळ्यात पाषाणमध्ये भिंत कोसळून ३ जण ठार झाले होते, त्याचवर्षी सप्टेंबर महिन्यात तळजाई पठारावर बेकायदा इमारत कोसळून ११ ठार झाले होते, पुन्हा त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये वाघोली येथे स्लॅब कोसळून १३ जण मृत्यूमुखी पडले होते. पुढच्या वर्षी २०१३ मध्ये दांडेकर पुलाजवळ भिंत कोसळून ३ महिलांचा मृत्यू झाला होता. २०१६ च्या जुलै महिन्याच्याच पावसाळ्यात बाणेर येथे १३ मजली इमारतीचा स्लॅब कोसळून ९ जण ठार झाले होते. गेल्या वर्षी २०१७ च्या ऑक्टोबरमध्ये सिंहगड रस्त्यावर इमारतीचा स्लॅब कोसळून ६ जण ठार झाले होते. यावर्षी अवघ्या तीन दिवसांत २२ माणसे हकनाक मृत्युमुखी पडली आहेत. इतके होऊनही या घटनांमध्ये दोषी नक्की किती जण ठरले? किती जणांवर प्रत्यक्षात कारवाई झाली? किती लोक तुरुंगाआड गेले? दुर्घटना होऊ नयेत म्हणून बांधकाम कामगारांची काळजी किती घेतली गेली? या सगळ्याचेच उत्तर नकारार्थी येते. एखाद्याने गाडीला ब्रेक नसतानाही बेपर्वाईने गाडी चालवली आणि त्यात माणूस दगावला, तर चालकावर किमान सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा तरी नक्कीच दाखल होईल. पावसाळ्यातील दुर्घटनांचे बळीही अशाच बेपर्वाईचे आहेत.

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link