Next
अर्थसंकल्पानंतर…
विशेष प्रतिनिधी
Friday, February 08 | 03:00 PM
15 0 0
Share this story

गेला आठवडा केंद्रीय अर्थसंकल्पाने गाजवला. या अर्थसंकल्पाने निवडणुका आणखी जवळ आल्याची जाणीव करून दिली. भाजपचा परंपरागत मतदार असलेल्या मध्यमवर्गाला दिलासादायक ठरतील अशा तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. निवडणुकीच्या तोंडावर देण्यात येणाऱ्या अशा सवलतींचा सत्ताधारी पक्षाला थोडाबहुत लाभ होतोच. मध्यंतरी तीन राज्यांच्या निवडणुकांत भाजपला धक्का बसल्यानंतर या पक्षाला आता सावधपणे वाटचाल करणे भाग आहे, त्यानुसार केंद्र सरकार व भाजप नेतृत्वाची पावले पडत आहेत. महाराष्ट्रात भाजप आणि त्याचा मित्रपक्ष शिवसेना यांच्यात सध्या विस्तव आडवा जात नाही, परंतु आपल्यातला हा ताण अधिक ताणणे आपल्या हिताचे नाही, हे दोन्ही पक्षांच्या लक्षात आले आहे, त्यामुळे आडवळणाने निवडणूकयुतीच्या हालचाली सुरू आहेत. भाजपला असे खिंडीत गाठण्याचे प्रयत्न सर्वत्र चालू असताना गांधीवादी नेते अण्णा हजारेही त्यात मागे नव्हते. त्यांनीही राज्यातील भाजप सरकारला खिंडीत गाठले आणि आपल्या मागण्यांची वसुली केली. अर्थात हे एवढे सगळे झाल्यानंतरही भाजपपुढील अडचणी कमी झाल्या आहेत असे नाही. काँग्रेसने मोक्याच्या वेळी प्रियांका गांधी यांना निवडणूकप्रचाराच्या रिंगणात उतरवून भाजपची पंचाईत केली आहे. राहुल गांधी यांच्या तुलनेत प्रियांका गांधी अधिक लोकप्रिय आहेत व त्यांची प्रतिमाही चांगली आहे. तिला तडा देण्यासाठी त्यांचे पती राबर्ट वड्रा यांच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण काढण्यात आले आहे. ते खरे आहे की खोटे हे येत्या काळात कळेलच, पण काहीही असले तरी त्याचा निवडणूकप्रचारात वापर होणार व त्यामुळे प्रियांका गांधी अडचणीत येणार यात काही शंका नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात अशा कुरघोड्या होत असताना सामान्य जनतेच्या भल्याचा विचार मात्र मागे पडतो आणि निवडणूक म्हणजे डावपेच एवढेच उरते. या आरोपांनी व कुरघोड्यांनी जनतेच्या पदरात काहीच पडत नाही, उलट वातावरण दूषित होते. खरे तर सर्व पक्षांनी आपला विकासकार्यक्रम जाहीर करून तो कसा व किती मुदतीत अमलात आणणार हे जाहीर करायला हवे. त्याआधारे कोणत्या पक्षाला मतदान करायचे हे मतदाराला ठरवता येईल. अर्थात राजकीय पक्ष कितीही आरोपप्रत्यारोप करून ‘आम्हीच तेवढे चांगले’ असे सांगण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी मतदार असल्या नाटकांना भुलत नाही. त्याला कुणाला उचलून धरायचे आणि कुणाला पाडायचे हे चांगले ठाऊक असते. भारतातील लोकशाही ही अशा सुजाण मतदाराने टिकवली आहे. गेल्या आठवड्यात ‘झी मराठी दिशा’ने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीचा ताळेबंद मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. या अंकात ताज्या अर्थसंकल्पाचे तज्ज्ञांमार्फत विश्लेषण करून घेण्यात आले आहे. वाचकांचे आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. गेल्या पंधरवड्यात गडचिरोली भागात नक्षलवाद्यांनी सात आदिवासींना घरातून खेचून त्यांची निर्घृण हत्या केली, याकडे राज्यातल्या सर्व मानवाधिकारवादी व्यक्ती व संघटनांचे सपशेल दुर्लक्ष व्हावे व त्याविषयी कुठलीच प्रतिक्रिया उमटू नये ही महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या ‘कंगारू’ कोर्टात या आदिवासींना पोलिसांचे खबरे ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा दिली आणि तिची तत्काळ अंमलबजावणी केली. त्यासाठी साक्षीपुरावे, बचावाची संधी वगैरे लोकशाहीतील न्यायमार्गांचा अवलंब करण्याची आवश्यकता असते हे नक्षलवादी व्यवस्थेच्या गावीही नसते. नक्षलवादी व्यवस्था देशाचे कितपत भले करणार हे यावरून स्पष्ट होते.             

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link