Next
आरक्षणाचे मृगजळ
विशेष प्रतिनिधी
Friday, January 11 | 03:00 PM
15 0 0
Share this story

निवडणुका जवळ आल्या की सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये मतदारांना खूश करण्याची स्पर्धा चालू होते आणि मतदारही काही वेळेला या तात्पुरत्या आश्वासनांवर खूश होऊन मतदान करतात. राजकीय पक्षांनी, सरकारने या काळात दिलेली आश्वासने काय आहेत, ती पूर्ण होण्याची शक्यता आहे का किंवा या आश्वासनांत तथ्य आहे का, हे पाहायची तसदीही कुणी घेत नाही. निवडणुकीच्या काळात दिली जाणारी आश्वासने, तसेच राजकीय पक्षांत होणारे आरोप-प्रत्यारोप याची नीरक्षीरविवेकाने तपासणी करण्याची सवय मतदारांनी लावून घेतली पाहिजे. अलिकडेच सरकारने मराठासमाजाला आरक्षण दिले. त्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या मागासांनाही आरक्षण दिले. परंतु सरकारला आरक्षणच्या या तरतुदी अमलात आणता येणार आहेत का आणि खरोखरच या आरक्षणाचे लाभ घेण्याजोगी परिस्थिती तरी आहे का, याचा कुणीही विचार करताना दिसत नाही. सर्व मंडळी अमुक एक टक्के आरक्षण मिळाले यातच खूश आहेत. केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागासांना दिलेल्या आरक्षणाचा विचार केला तरी त्याचा लाभ देण्याइतक्या नोकऱ्या सरकारकडे आहेत का याचाही विचार कोणी करताना दिसत नाही. कारण आरक्षण हे सध्या तरी सरकारी नोकऱ्यांपुरतेच आहे. देशात दरवर्षी सुमारे एक कोटी युवक नोकऱ्या करण्यासाठी सज्ज होत असतात. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत दरवर्षी फक्त ०.४ टक्के वाढ होत आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या पाच वर्षांत सुमारे दोन लाख नव्या नोकऱ्या केंद्र सरकारात निर्माण झाल्या आहेत. याचा अर्थ दरवर्षी सरासरी ४० हजार नोकऱ्या निर्माण झाल्या. त्याच्या दहा टक्के म्हणजे केवळ चार हजार नोकऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागासांना उपलब्ध होणार. अर्थात राज्य सरकार, सरकारी बँका, पालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदा, सरकारी महामंडळे यांच्या नोकऱ्यांत आरक्षण असले, तरी तेथील नोकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे असे नाही. केंद्र सरकारच्या सार्वजिनक उपक्रमाचा या वर्षीचा अहवाल सांगतो, की २००६-०७ साली सार्वजनिक उपक्रमांत १६.१४ लाख कायम नोकऱ्या होत्या, त्या २०१६-१७ सालात ११.३१ लाख झाल्या आहेत. म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत जवळपास पाच लाखांनी नोकऱ्या घटल्या आहेत. ही परिस्थिती अनेक सरकारी उपक्रमांत आहे. कारण सरकारच आता आपली कामे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे सोपवित आहे किंवा त्यांचे आऊटसोर्सिंग करीत आहे. मुंबई महापालिका शाळांत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची संख्या थोडी नाही. थोडक्यात, सरकारी नोकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. असे असताना मुळात नोकऱ्यांतील आरक्षणालाच अर्थ उरत नाही, मग त्यात नवनवे घटक समाविष्ट करून त्यांच्यासाठी नवनवे आरक्षण जाहीर करणे ही मतदारांच्या डोळ्यांत धूळफेक नाही काय? आरक्षणाचा मूळ उद्देश सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे, ही संधी शिक्षणात देणे सरकारला शक्य आहे, परंतु आता शिक्षणाचेही खाजगीकरणच नाही तर व्यापारीकरण झाले आहे, त्यामुळे आरक्षणाचा परीघ आणखी आक्रसत चालला आहे. आरक्षण आता दिले जात असले तरी मुळात ते जेमतेम अस्तित्वात आहे व येत्या काळात ते कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. आता आरक्षण हा फक्त राजकीय विषय झाला आहे व त्याचा फक्त राजकारणासाठी उपयोग केला जात आहे. सामान्य मतदाराने हे तथ्य लक्षात घेऊन आरक्षणासाठी होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी व्हावे की नाही हे ठरवणे योग्य ठरेल. 

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link