Next
‘असुरक्षित’ जागांचा शोध
संगीता मालशे
Friday, July 05 | 03:00 PM
15 0 0
Share this story

सकाळपासून लगबग चालू होती. नंदुरबार जिल्ह्याच्या सावरपाडा गावात उत्साहाचे वातावरण होते. महिला, मुली-मुले यांच्या टीम तयार होत्या. कोणी कुठे, कसे जायचे, नोंदी कोणी करायच्या, प्रत्येक फेरीसाठी किती वेळ लागेल, याचे सूक्ष्म नियोजन आधीच्या बैठकीत करण्यात आले होते. ग्रामपंचायतीचे सदस्य, शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशाताई आणि आदिवासी आश्रमशाळेचे अधीक्षक अशा विविध महत्त्वाच्या व्यक्तींबरोबर गावातील महिला व मुली-मुले यांचा एक आराखडा तयार झाला होता. या सर्व कार्यक्रमात गावातील महिला सरपंच आणि सदस्य यांनी पुढाकार घेतला होता. गावकारभारणी म्हणून त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली गावातील संपूर्ण नियोजन, शिस्तबद्ध आयोजन करण्यात आले. आणि तो दिवस उजाडला. ही सारी लगबग ग्रामपंचायत सुरक्षेचा लेखाजोखा घेण्यासाठी चालली होती.
आज महिला आणि मुली कुटुंबाच्या परिघातून बाहेर पडत आपले विश्व विस्तारण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. विविध शक्षैणिक योजना, महिलांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळालेले आरक्षण यांमुळे आज सार्वजनिक स्तरावर महिलांचा सहभाग वेगाने वाढत आहे. कुटुंबातील निर्णय घेण्यात आणि गावातील निर्णयप्रक्रियेत तसेच सार्वजनिक स्तरावरील कार्यक्रमांमध्ये, नोकऱ्यांमध्ये महिला मोठ्या प्रमाणात दिसू लागल्या आहेत.
अर्थात, आव्हानांची संख्याही वाढत आहे. क्रांतीज्योती सावित्रीबाईंनी घालून दिलेला वसा समाजातील सर्व स्तरांतील, जाती-धर्मांच्या महिला पुढे घेऊन जात असल्या तरीही, असुरक्षिततेचे एक भयंकर वास्तव त्यांचा पाठलाग सोडू पाहात नाही.
‘नॅशनल क्राईम ब्युरो’च्या २०१७ च्या अहवालाप्रमाणे महिला व मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. देशात दर तासाला महिला व मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. २००७च्या आकडेवारीनुसार दर तासाला २१ घटना घडत असत. आज त्या तुलनेत फार जास्त म्हणजे दर तासाला ३९ घटनांची नोंद होते आहे. आधुनिक जगात इंटरनेट आणि अन्य तंत्रज्ञानातील प्रगतीच्या आधारे पुढे जाण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या महिलांना पुरुषप्रधान समाजाची मानसिकता मागे खेचण्याचे प्रयत्न करताना दिसते. याचा निश्चित नकारात्मक परिणाम महिला व मुलींच्या सहभागावर आणि आत्मविश्वासावर होतो. त्यांची प्रगती खुंटते आणि पुन्हा त्या कुटुंब व घराच्या चार भिंतींमध्ये कोंडल्या जाण्याची शक्यता वाढते. या साऱ्या दुष्टचक्राला तडा देण्याची जबरदस्त इच्छाशक्ती महाराष्ट्रातील सुमारे १४९ गावांनी दाखविली. त्यातून ‘पंचायत सुरक्षा लेखाजोखा’ करण्यात आला.
अस्वच्छ शौचालये, सार्वजनिक रस्त्यांवर दिवाबत्तीची सोय नसणे, बस आणि तत्सम सार्वजनिक वाहनांतून प्रवास करताना होणारी छेडछाड आणि किळसवाणे स्पर्श, शाळांसमोर असणाऱ्या पानाच्या टपऱ्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरेसा कर्मचारीवर्ग नसणे, शाळा तसेच इतर सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी शौचालयांची सुविधा नसणे, पोलिस स्टेशनमध्ये महिला कर्मचारी पुरेशा संख्येने नसणे- अशा वरकरणी किरकोळ दिसणाऱ्या, पण मुळात अतिशय गंभीर असलेल्या प्रश्नांमुळे ही कारणे महिलांसाठी मोठी आव्हाने बनून जातात, हे कळून येत नाही.  
महिलांच्या सुरक्षेचा लेखाजोखा केलेल्या १४९ गावांनी प्रचंड मेहनत घेतली. सुरुवातीला प्रशिक्षण घेतले. त्यातून सक्रिय कार्यकर्त्यांची टीम बनवली गेली. गावातील मान्यवर व जबाबदार व्यक्तींना सहभागी करून घेतले. गावाचा नकाशा काढून असुरक्षित जागांची लाल रांगोळी काढून आधी एक यादी करण्यात आली होती. त्याचबरोबर गावाबाहेरील असुरक्षित वाटणाऱ्या जागांविषयीही चर्चा करण्यात आली होती. गावातील मुली-मुले व महिला यांची लक्षणीय उपस्थिती होती. अत्याचाराची एकही घटना सहन करणार नाही, असा निर्धार या लेखाजोख्यातून पुढे आला.
जर, मुली-मुले आणि महिला या घरीदारी सुरक्षित नाहीत, तर देशाची प्रगती होते आहे, हे कसे मानायचे- असे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. कुटुंबात मुली व महिलांवर होणारे अत्याचार पाहून या लेखाजोख्यात ‘घर’ हे देखील असुरक्षित जागांच्या यादीत आले.
‘रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट’ या संस्थेने ‘युनिसेफ’ या जागतिक संस्थेच्या सहकार्याने हा लेखाजोखा १४९ गावांमध्ये केला. या सर्व  गावांमधील मिळून सुमारे ८६०० लोकांशी संवाद साधला. यात ७०० हून अधिक जागा असुरक्षित म्हणून समोर आल्या.
मुळात सुरक्षेचा मुद्दा हा केवळ महिलांचा किंवा मुलीमुलांचा प्रश्न आहे,  या समजाला छेद देण्याचे काम या १४९ गावातील लोकांनी केले आहे. गावातील विविध व्यवसायांमधील ज्येष्ठ, अनुभवी तसेच अन्य घटक या लेखाजोखा कार्यक्रमात सहभागी झाले, ते या व्यापक जाणीवेतूनच! जेव्हा दुर्दैवी घटना घडते तेव्हा महिलांची सुरक्षा हा विषय चर्चेत येतो. शासनाचे प्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे, सर्वसाधारण जनता यांच्यामध्ये वादविवादाच्या फैरी झडतात आणि हळूहळू ही विखाराची धूळ हवेत विरून जाते. पुढली घटना घडेपर्यंत सारे थंड पडून जाते.
या लेखाजोखा करण्यातून एक गंभीर पण अतिशय कळीचा मुद्दा समोर आला, तो म्हणजे प्रभावी अंमलबजावणीचा. महिला व मुली-मुले यांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक कायदे, उपाययोजना, धोरणे आखली जातात. मात्र त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी संवेदना व राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. परिणामी, ही सर्व धोरणे, कायदे आणि योजना अनेकदा कागदावर राहतात. त्याचा थेट परिणाम महिलांपर्यंत पोहोचत नाही. कधी पुरेशी व नेमकी  माहिती नसते आणि निधीची तरतूद नसते, तर कधी मनुष्यबळात कमतरता दिसून येते. गावफेरी, गावसुनवाई व गावातल्या महिला व बालकांनीच असुरक्षितेचा शोध घेणे ही खूपच नामी कल्पना आहे.  
भारताची प्रगती जर मोजायची असेल, तर त्यासाठी मुली-मुले आणि महिला यांची सुरक्षितता हा एक प्रमुख मापदंड राहिला पाहिजे. गावच्या पंचायती व कारभारणींनी आपली जबाबदारी ओळखून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. यात सरकार आणि समाजाची इच्छाशक्ती दिसली तरच भारत हिंसामुक्त होऊ शकतो!

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link