Next
आता ईडीच्या चक्रात? ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा
विशेष प्रतिनिधी
Friday, November 30 | 05:00 PM
15 0 0
Share this story



सिंचन घोटाळा प्रकरण आता सक्तवसुली संचालनालयाकडे (एन्फोर्समेन्ट डिरेक्टोरेट -ईडी) जाण्याची शक्यता असून तसे झाल्यास अजित पवार यांच्यासह अनेकांच्या मागे नवा ससेमिरा लागू शकतो, असे गृह खात्यातील एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यात झालेल्या ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणात लाचलुचपतविरोधी पथकाने (एसीबी) नागपूर खंडपीठापुढे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांचे नाव प्रथमच घेण्यात आले आहे.  एसीबीचे प्रतिज्ञापत्र व त्यातील तपशील ईडी मागून घेण्याची शक्यता आहे.

 यापूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची ईडीमार्फत कसून चौकशी झाली होती व त्याच तपासचक्रातून त्यांना बराच काळ गजाआड रहावे लागले होते. मोठ्या प्रमाणात रकमेचा अपहार केला जातो, तेव्हा ईडीकडून त्या प्रकरणाचा तपास होऊ शकतो. अलिकडच्या काळात ईडीकडे तपासाचे अधिक अधिकार आले आहेत. संशयास्पद बेनामी  मालमत्ता व व्यवहारांची ईडी चौकशी करते. लाचलुचपतविरोधी पथकाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यावर त्याची प्रत आम्ही अभ्यासू, असे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सूचित केले होते, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मोठ्या कंत्राटांमध्ये मिळालेला काळा पैसा हवाला व्यवहारांमार्फत तोतया ‘शेल’ कंपन्यांमध्ये फिरवला जातो. मोठ्या गैरव्यवहारांची पाळेमुळे थेट परदेशातील शेल कंपन्यांपर्यंतही पोहोचलेली असतात. बोगस कंपन्यांची आयात-निर्यात दाखवून काळा पैसा पांढरा केला जातो. या सर्व गोष्टी ईडी खणून काढू शकते.

शरद पवार किंवा राष्ट्रवादीचे नेते सरकारविरोधात अधिक सक्रिय होऊ नयेत, यासाठी हे पाऊल उचलले गेले असावे, असाही एक तर्क मांडला जातो. ईडीकडून छाननी सुरू झाल्यास राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अजिबातच हालचाली करता येणार नाहीत, असा होरा त्यामागे असावा, असेही बोलले जाते. एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, सिंचन व्यवहारांच्या कामांच्या मंजुरीची प्रशासकीय नोट कशी बनवण्यात आली होती, त्याचा मसुदा काय होता, त्यावर मंत्रिमहोदयांपर्यंत संशयाची सुई स्थिरावते का, ते अवलंबून राहील. ईडी प्रत्येक पैशाचा आगा-पिछा शोधून काढते व त्यामुळे गैरव्यवहारातून आलेला किंवा कुठेही गुंतवलेला पैसा आला कुठून, गेला कुठे त्याचा तपास ते करतील.

मी चौकशीत सहकार्य केले असून यापुढेही करत राहीन. परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने भाष्य करणे योग्य नाही, अशी भूमिका अजित पवार यांनी हे एसीबीच्या प्रतिज्ञापत्राचा मुद्दा उघड झाल्यानंतर मांडली आहे.

हे चार वर्षांपूर्वीच व्हायला हवे होते!
ज्या सिंचन घोटाळ्यात २४ एफआयआर दाखल होतात, तर त्या फायली मंजूर करणारा मंत्री निर्दोष कसा असू शकतो ? हे तर चार वर्षांपूर्वीच व्हायला हवे होते, अशी प्रतिक्रिया सिंचन घोटाळ्याचे रणशिंग फुंकणारे पाटबंधारे खात्यातील माजी अधिकारी विजय पांढरे यांनी व्यक्त केली.  सिंचन गैरव्यवहार प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भारतीय जनता पक्षातील नेत्यांनी विरोधी पक्षात असताना टीकेची झोड उठवली होती. त्यामुळे सत्तेवर आल्यावर भाजप सरकार काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे डोळे लागले होते. ‘याप्रकरणी नेमलेल्या चितळे आयोगाच्या शिफारशीतून सर्व समोर आले आहे. कसा घोटाळा झाला, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. पण राजकीय इच्छाशक्ती हवी, तपासयंत्रणा वरच्या आदेशानुसार काम करतात. हे सरकार सत्तेवर आल्यावर शिवसेनेचे तळ्यातमळ्यात असल्याने राष्ट्रवादीच्या भरवशावर होते, आता निवडणुका आल्यावर कारवाई होते आहे’, असे ते म्हणाले.

 हे प्रकरण किती गंभीर होते, याविषयी पांढरे म्हणाले की, माझ्यासमोर ज्या बाबी उघड झाल्या, त्यानुसार मी २० पत्रे लिहून सर्व वस्तुस्थिती मांडली. त्यानुसारच पुढे माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. चितळे समितीने सात गंभीर बाबी निदर्शनास आणल्या. महामंडळाचे कामकाजच कसे बेकायदा रीतीने सुरू होते, त्यावर त्यांनी बोट ठेवले. अशासकीय सदस्यांची नियुक्तीच न करता आपल्या अधिकारात सर्व कामकाज सुरू होते, हे त्यांनी मांडले. निविदा मंजूर झाल्यावर सांकेतांक क्रमांक टाकण्याची पध्दत होती. अशा ८० निविदांवर त्या निविदा कधी आल्या, आदी तारखांचा उल्लेखच नाही. चितळे समितीचे निष्कर्ष आल्यावर त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी या सरकारची होती.

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री या पातळीवर भ्रष्टाचार, मोठे घोटाळे होताना दिसत नाहीत, मात्र बाकी व्यवस्था सुधारणार कधी, असा उद्विग्न सवाल त्यांनी विचारला. ५५ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आल्याची आकडेवारी दिली जाते, परंतु पाणीपट्टीची आकडेवारी मोजून उलटगणती केल्यास १७ लाख हेक्टर जमीनच पाण्याखाली आल्याचे दिसेल. सिंचनाखालचे क्षेत्र मोजण्याची यंत्रणाच उपलब्ध नाही. ही यंत्रणा अत्यंत अस्वच्छ आहे. आता या कारवाईकडे न्यायालय कसे पाहते, त्यावर पुढची दिशा ठरेल, असे ते म्हणाले. 


 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link