Next
राईट टू एज्युकेशनकडून... राईट एज्युकेशनकडे
डॉ. सागर देशपांडे
Friday, October 04 | 05:00 PM
15 0 0
Share this story


आपल्या देशातील सर्व मुला-मुलींनी शिक्षित व्हावं यासाठी २००९ मध्ये केंद्र शासनानं शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education) अंमलात आणला. आजही प्रत्येक लहान मूल योग्य वयात अंगणवाडीत, प्राथमिक शाळेत दाखल होईलच असं चित्र नाही. एकाच वेळी सर्व मुलांना शाळेत दाखल करून घेणं आणि त्याचवेळी शाळांमधील दाखल झालेल्या मुला-मुलींची गळती रोखणं ही दोन्ही आव्हानं आपल्या व्यवस्थेला पेलावी लागतात. या पार्श्वभूमीवर आधी शाळांमधून सर्व मुलांची नोंदणी तर होऊ द्या, नंतर त्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा विचार करू, असं करता येणार नाही. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांमध्ये सुरू झालेला ‘राईट टू एज्युकेशन’चा प्रवास आता नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मंजुरीच्या टप्प्यावर ‘राईट एज्युकेशन’कडे व्हायला हवा. त्यासाठी पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासूनच्या काही नव्या तरतुदी या धोरणाच्या मसुद्यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे पुढचे पाऊल ठरेल.

शालेय शिक्षण
या धोरणामध्ये अनेक नवीन मुद्दे मांडलेले आहेत. शालेय शिक्षणाचा विचार करताना पूर्वीचा १० + २ + ३ ऐवजी ५ + ३ + ३ + ४ असा शिक्षणाचा नवीन ढाचा असेल. पूर्वी कधीही पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा विचार धोरणात्मक पातळीवर फारसा केलेला नव्हता. तो प्रथमच केला गेला आहे. शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया आहे. बाल्यावस्थेत जितकी आपण गुंतवणूक करू, लवकर गुंतवणुकीला सुरुवात करू तेवढे त्याचे फायदे लवकर आणि जास्त मिळतात, हे मान्य करून ३ ते ६ वर्षं वयोगटाच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या विचाराला प्राधान्य दिल्याबद्दल धोरणकर्त्यांचे आभार मानायला हवेत. मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी अंगणवाड्यांची पुनर्रचना करण्यात येईल. अंगणवाडी सेविकांना सहा महिन्याचं विशेष प्रशिक्षण देण्यात येईल. नवनवीन उपक्रम राबवण्यासाठी गुंतवणुकीमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात येईल.
पहिली ते पाचवीपर्यंत प्रारंभिक भाषा आणि अंकज्ञान याच्याकडे विशेष लक्ष पुरवण्यात येईल. सन २०२५ पर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची सरकारची मनीषा आहे. २०२५ पर्यंत ३ ते ६ वयोगटातील प्रत्येक मुलामुलीला मोफत, सुरक्षित, उच्च, गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षण प्रदान करण्याचं उद्दिष्ट आहे. विशेषतः सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या वंचित जिल्हे आणि ठिकाणं यांच्याकडे विशेष लक्ष पुरवण्यात येईल, त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल आणि त्यांचा दर्जा, फलनिष्पत्ती यावर योग्य देखरेख करण्यासाठी एक प्रक्रिया तयार करण्यात येईल. प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम आणि अध्ययनशास्त्र यांचा आराखडा तयार करण्यात येईल. अध्ययनसुलभ वातावरणनिर्मिती आणि शिक्षकांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यात येईल.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, सध्याच्या ‘मनुष्यबळ विकास मंत्रालया’चे नामकरण ‘शिक्षण मंत्रालय’ करण्यात येईल. बाल्यावस्थेतील शिक्षणाचे सर्व पैलू आणि घटक शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतील. संबंधित हस्तांतरण आराखड्यास शिक्षण मंत्रालय, महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्याकडून अंतिम स्वरूप देण्यात येईल. तसेच या आराखड्याचं पालन करत असल्याची हमी मिळण्यासाठी सर्व शालेयपूर्व शिक्षण देणाऱ्या खासगी, शासकीय व धर्मादाय संस्थांसाठी प्रभावी प्रमाणन प्रणाली (अॅक्रिडिटेशन) निर्माण करण्यात येईल. ३ ते ६ वयोगटातील सर्व मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचं दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम २००९ (RTE Act 2009) चा विस्तार करण्यात येईल.

पायाभूत साक्षरता 
मसुद्यातील प्रकरण २ मध्ये सर्व मुलांना पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान होणं याचा दूरगामी विचार केलेला आहे. शासकीय आणि खासगी दोन्ही प्रकारचे सर्व्हे वेळोवेळी हेच दाखवून देत आले आहेत, की जवळपास पाच कोटी मुलंमुली शाळेत जात असूनसुद्धा ते पायाभूत भाषा व अंकज्ञान यात मागे आहेत. त्यामुळे गळतीत वाढ होत जाते. हे धोरण सुचवतं, की सर्व मुलांना भाषा आणि अंकज्ञान २०२५ पर्यंत येणं हे राष्ट्रीय मिशन आहे. तो ऐरणीवरचा मुद्दा आहे. या समस्येच्या अनेक बाजूंचा विचार यात केलेला आहे. अभ्यासक्रम, शाळा, शिक्षकांची कमतरता, मुलं कोणत्या वातावरणातून येतात याचा विचार करून शिक्षकांनी मुलांना ती ज्या भाषेतून आली त्या भाषेतून शिकवत पुढे प्रमाण भाषेकडे न्यावं, असं हे धोरण सुचवतं. त्याचबरोबर मुलांचं आरोग्य आणि पोषण याचा शिक्षणाशी असलेला अन्योन्य संबंध अधोरेखित करत भूक आणि कुपोषणामुळे मुलं शिकण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत, हे आग्रहानं मांडलेलं आहे.
या प्रश्नावर तातडीनं तोडगा काढण्याची गरज, तो कसा काढायचा याचाही विचार प्रकरण दोनमध्ये केला आहे. राष्ट्रीय स्तरापासून स्थानिक स्तरापर्यंत आणि स्वयंसेवी कार्यकर्ते यांच्या मदतीनं हा प्रश्न सोडवण्याची गरज हे धोरण मांडतं. इयत्ता पहिलीमध्ये मुलं मागे पडतात आणि मग त्यानंतर मागे पडत जातात. हे टाळण्यासाठी पहिलीत मुलांसाठी तीन महिन्यांचा शालेय पूर्वतयारी अभ्यास आयोजित करण्यात येईल. शिक्षकांना तांत्रिक साहाय्य कसं केलं जाईल हेही येथे मांडलं आहे. राष्ट्रीय शिक्षक कार्यक्रम आखून शिक्षकप्रशिक्षणाची पुनर्रचना केली जाईल. पालकांच्या शिक्षणातील सहभागाबद्दलही येथे चर्चा केलेली आहे. प्रत्येक शालेय स्तरावर एका शिक्षकाकडे ३० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असणार नाहीत, ‘घोका आणि ओका’ शिक्षणपद्धतीकडून संवादात्मक प्रश्नोत्तरी स्वरूपाचं ज्ञानाचं आदानप्रदान करणारं, मुलांना शिकण्यासाठी प्रेरित करण्याचं काम शिक्षकांनी करावं, यासाठीही शिक्षकप्रशिक्षणाची पुनर्रचना केली जाईल. 

प्राथमिक शिक्षण म्हणजे केवळ अर्थहीन पाठांतर आणि स्मरणशक्तीची परीक्षा असं त्याचं स्वरूप न राहता ते मुलांमधील शोधकवृत्ती, चौकसपणा, कुतूहल वाढवणारं असावं, असं या धोरणात म्हटलं आहे. त्यांची विचारक्षमता, मनन, सुसंवाद, सृजनात्मकता, बहुभाषिकता, परस्परसहयोग, समस्यानिवारणाची वृत्ती, नैतिकता आदि तत्त्वांवर आधारित या शिक्षणाचा अभ्यासक्रम २१ व्या शतकातील गरजांचं भान ठेवून आखण्यात येईल. भाषानिवडीच्या प्रांतनिहाय स्वातंत्र्याबरोबरच इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या स्तरावर व्यावसायिक कौशल्यं शिकवण्यात येतील आणि हा अभ्यासक्रम विद्यार्थीकेंद्रित असेल.  इ. ९ वी ते १२ वी या दरम्यानचं म्हणजेच १४ ते १८ या वयोगटातील शिक्षण हे माध्यमिक स्तरावरचं असेल. विषय शिक्षकांनी घेतलेलं औपचारिक शिक्षण असं त्याचं स्वरूप असेल. गणित, विज्ञान, भाषा, कला, मानव्य, सामाजिक शास्त्रं अभ्यासाला असतील. ४ वर्षांचा अभ्यासक्रम ८ सत्रांत शिकवला जाईल आणि सत्रांत परीक्षा आधारभूत ठरवून मूल्यमापन करण्यात येईल. कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा स्वतंत्र शाखा न ठेवता एकत्रित पाठ्यक्रम असेल आणि शाळाबाह्य अध्ययन, सामान्यज्ञान, समकालीन घटनांचा अभ्यास यावरही लक्ष दिले जाईल. शिक्षणाला आणि अभ्यासक्रमाला वर्तमानाशी जोडून घेण्याचा हा प्रयत्न मुलांच्या भविष्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकेल. या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील उच्च शिक्षणासंबंधीच्या तरतुदी आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबत सुचवण्यात आलेले बदल याबाबतची माहिती पुढील भागात घेऊ.  (क्रमश:)                      
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link