Next
३७० कलमाला मूठमाती
प्रतिनिधी
Friday, August 09 | 02:30 PM
15 0 0
Share this story

काश्मीरला जातीयवाद आणि दहशतवादात जखडून ठेवणारे ३७० वे कलम रद्द केल्याचा आनंद देशभर व्यक्त होत असतानाच काश्मीरला भारताचे अविभाज्य अंग करण्यासाठी झटणाऱ्या माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचे अचानक निधन व्हावे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. ३७० कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये खऱ्या अर्थाने स्थैर्य आणण्याच्या कामात सुषमा स्वराज सत्तेच्या बाहेर राहूनही मोलाची कामगिरी बजावू शकल्या असत्या. त्यांचा दांडगा जनसंपर्क, विरोधकांशीही मैत्री ठेवण्याचे कसब व सामान्य काश्मिरी माणसाविषयीची आस्था याचा मोठा लाभ केंद्र सरकारला काश्मीरमधील स्थिती सामान्य करण्यासाठी झाला असता. सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्या निधनाच्या तासभर आधीच ३७० कलम रद्द झाल्याचे आपल्या हयातीत पाहता आल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला होता. जणू काही त्या केवळ काश्मीरचे संपूर्ण भारतीयकरण बघण्यासाठीच प्राण राखून होत्या. गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरला भारतापासून अलग पाडणारे ३७० कलम रद्द करण्याचे पाऊल उचलून गेली ७० वर्षे अलगतावाद व दहशतवादाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या काश्मिरी जनतेची सुटका केली आहे. ३७० कलमाची अवस्था एका मृतदेहासारखी होती, ते अस्तित्वात होते पण त्याच्यात प्राणच नव्हता. प्राण नसलेल्या या ३७० कलमाच्या प्रेताला भारत सरकार गेली ७० वर्षे कवटाळून बसले होते. यापुढची ७० वर्षे जरी हे कलम लागू राहिले असते तरी काश्मीरच्या स्थितीत काहीच फरक पडला नसता. आता हे कलम रद्द झाल्याने काश्मीरच्या व तेथील जनतेच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बरेच जण काश्मिरी जनतेच्या जमिनी हडप करण्यासाठी हे कलम आणल्याचे सांगत आहेत. हे अगदीच निर्बुद्ध विश्लेषण झाले. काश्मिरी भूमिपुत्रांच्या जमिनी आज त्यांच्याकडेच आहेत तरी ते समाधानी व आनंदी आहेत का हा मोठा प्रश्न आहे. जमीन हे एक आर्थिक साधन आहे. त्याचा लाभ आज काश्मिरी जनता घेऊ शकते का हा मोठा प्रश्न आहे. आज या जमिनीतून  उत्पन्न काढण्याची काश्मिरी जनतेची क्षमता नाही. परंतु उद्या काश्मीरबाहेरचे लोक ही क्षमता गुंतवणुकीच्या माध्यमातून त्यांना देऊ शकतात. ३७० कलम रद्द करून काश्मीरच्या लोकसंख्येची वर्गवारी बदलण्याचा प्रयत्न केला जाईल असाही एक आरोप केला जातो. या आरोपाचा थोडक्यात अर्थ तेथे बिगर मुस्लिमांना आणून मुस्लीम अल्पसंख्य केले जातील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. परंतु संपूर्ण भारतात ते अल्पसंख्य आहेत व त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांची विशेष जपणूक केली जाते. गोहत्याबंदीच्या घोषणेनंतर काही मुस्लीम व्यक्तींची सामुदायिक हत्या झाल्यानंतर देशातील माध्यमे व अल्पसंख्याकांच्या अधिकाराबाबत जागरूक असणाऱ्या लोकांनी मोठा आवाज उठवून सरकारला धारेवर धरले. काश्मीरवर तर स्थानिक काश्मिरींचाच अधिकार आहे. मात्र या प्रश्नाकडे हिंदू-मुस्लीम या दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य नाही. तसे झाले तर संपूर्ण देशातील वातावरण दूषित होऊन जाईल. कलम ३७० रद्द झाले तरी काश्मिरातील नोकऱ्या, तेथील उद्योगधंदे, शेती, जमीन व मालमत्ता यावरील काश्मिरी जनतेचा अधिकार अबाधित राहील याची तरतूद सरकारने केली पाहिजे. भारतात सर्वत्र उद्योगधंद्यांसाठी गुंतवणूक होत आहे. अशी गुंतवणूक काश्मिरातही झाली पाहिजे व त्यासाठी स्थानिक जनतेने सहकार्य केले पाहिजे. तरच आर्थिक प्रगती शक्य आहे. अन्यथा ३७० कलम रद्द करूनही फारसे काही हाती लागणार नाही.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link