Next
शिक्षणखात्यातले कारकून
विशेष प्रतिनिधी
Friday, June 21 | 03:30 PM
15 0 0
Share this story

शिक्षणात सरकारचा हस्तक्षेप वाढल्यापासून नित्यनवे वादविषय निर्माण होत असतात. सध्या संख्यावाचनासंबंधीचा जो वाद निर्माण झाला आहे, तो वाद शिक्षणखात्यातल्या कारकुनांच्या हडेलहप्पी निर्णयप्रक्रियेचा परिपाक आहे. काळ बदलत आहे, वैज्ञानिक प्रगती होत आहे, वंचितवर्ग शिक्षणाकडे वळत आहे, त्यामुळे जुनी, पारंपरिक शिक्षणपद्धती बदलणे अपरिहार्य आहे. असे बदल झाले पाहिजेत. त्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ, भाषातज्ज्ञ, गणिततज्ज्ञ यांची मदत घेणेही आवश्यक आहे. परंतु हे सर्व बदल करताना त्याचे सामाजिक परिणाम काय होतील याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. परंतु प्रत्येक शिक्षणमंत्री शैक्षणिक क्रांती करण्यास उत्सुक असतो व त्याला आपल्या खात्यावर आपली छाप ठेवून जायचे असते, त्यामुळे फारसा विचार न करता घाईघाईने निर्णय घेतले जातात आणि मग नवे वादविषय निर्माण होतात. संख्यावाचनाची एक पारंपरिक पद्धत गेली अनेक वर्षे निर्वेधपणे चालू आहे, त्यात काही समस्या आहे, असे आजवर कोणालाच वाटले नाही. पण आजवर ज्या घटकांचा शिक्षणाशी संबंध आला नाही, असे घटक शिक्षणाकडे वळल्यानंतर या पारंपरिक पद्धतीतील काही अडचणी समोर येऊ शकतात, त्यावर मात करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेणे योग्यच आहे. परंतु तज्ज्ञांकडून जे उपाय सुचवले जातील ते अमलात आणण्यापूर्वी सर्वंकष विचार होणे गरजेचे असते. कारण संख्यावाचन हा फक्त गणिती प्रश्न नाही, तर त्यात भाषा व परंपरा या गोष्टीही गुंतल्या आहेत. ‘संख्यावाचनाची पद्धत आजपासून बदला’ असा सरकारी फतवा काढून ही पद्धत बदलेलच अशीही कोणती शाश्वती नाही, कारण समाज त्याला पचेल अशाच गोष्टी स्वीकारतो. भारतात दशमान पद्धती लागू झाली तेव्हा थोडी कुरकूर झाली, पण ही पद्धती सोयीची आहे हे लक्षात आल्यावर लगेच स्वीकारली गेली. पण, अजूनही इंच, फूट, मैल आणि शेर व खंडीत बोलणारे लोक आहेतच. त्याउलट सरकारने इंग्रजी पदनामे, परिभाषा मराठीत तयार केली, ती अजिबात रुळलेली नाहीत. सरकारने यात पडण्याऐवजी लोकभाषेतूनच हे शब्दनिर्माण होऊ देणे योग्य ठरले असते. कारण भाषेचा विकास हा कोणत्या सरकारी धोरणातून होत नसतो तर लोकांच्या बोलण्यातून होत असतो. ग्रामीण भागातील संख्यावाचनाची पद्धत शहरी भागापेक्षा खूप वेगळी आहे. काही वेळेला अशिक्षित शेतकरी आकडेही वापरत नाहीत. त्यांची हिशेबपद्धती ही संकेतांवर आधारित आहे. त्यामुळे शहरी संख्यावाचन पद्धती त्यांना अडचणीची वाटू शकते. मात्र ती बदलायची असल्यास तितकीच समर्थ व शास्त्रीय पद्धत आणावी लागेल व ती पूर्ण संशोधनाअंती आणावी लागेल. केवळ एका तज्ज्ञाने ती सुचवली व शासनाने लगेच आदेश काढून अमलात आणली, असा हडेलहप्पीपणा चालणार नाही. यात शासनाने पडण्याऐवजी विद्यापीठे, विज्ञानसंस्था अथवा शैक्षणिक संस्था यांना तसा विचार करण्यासाठी प्रोत्साहित करावयास हवे. अशा संस्थांतून जो विचार पुढे येईल तोही पूर्ण विचारमंथनानंतर स्वीकारणे योग्य ठरेल. शिक्षणक्षेत्रातील सरकारची भूमिका ही फक्त शिक्षणाच्या सुसूत्रीकरणात शिक्षणतज्ज्ञांना मदत करणे, शिक्षकांच्या वेतनाच्या व अन्य समस्या सोडवणे यापुरती मर्यादित असावी. शिक्षणखात्यातील कारकून सध्या रात्रीबेरात्री व्हॉट्सअॅपवर मुख्याध्यापकांना जे महंमद तुघलकी आदेश देतात ते थांबवले आणि निवृत्त शिक्षकांना वेळेवर निवृत्तीवेतन दिले तरी सरकारने शिक्षणासाठी खूप केले असे म्हणता येईल.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link