Next
क्रिकेटमध्येही पारदर्शकता येणार!
अमित मधुकर डोंगरे
Friday, April 12 | 03:30 PM
15 0 0
Share this story

क्रिकेटमधील प्रशासकीय कामात पारदर्शकता यावी यासाठी लोकपाल नियुक्त करावेत, अशी मागणी आणि शिफारस अनेक महिन्यांपासून आजी-माजी क्रिकेटपटू करत होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने डी. के. जैन यांची लोकपाल म्हणून नियुक्ती केली. फोफावलेला भ्रष्टाचार, लाजिरवाणे व्यवस्थापन यामुळे भारतीय क्रिकेटक्षेत्राला ओहोटी लागल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर न्या. जैन यांच्यासमोर बीसीसीआयचा कारभार सुधारण्याचे मोठे आव्हान आहे.
राजकारणाप्रमाणेच क्रिकेटदेखील भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसलेले आहे. या दलदलीतून क्रिकेटला बाहेर काढण्यासाठी लोकपालांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. क्रिकेटमधील लाचखोरी बंद व्हावी यासाठी लोकपालाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली जात होती. तिची पूर्तता यंदा फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात झाली. अर्थात बीसीसीआयचे लोकपाल म्हणून काम करताना न्या. डी. के. जैन यांच्यासमोर आव्हाने कमी नसतील. त्यांच्यासाठी लोकपालचा मुकुट हा एखाद्या काटेरी मुकूटाप्रमाणेच ठरू शकतो. भारतात अन्य खेळांच्या तुलनेत क्रिकेटला अधिक प्राधान्य दिले जाते आणि हे सांगायला नको. क्रिकेटमध्ये घरगुती स्पर्धांनादेखील प्रायोजकांची रांग लागते. बीसीसीआय म्हणजे अनेकांसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ठरली आहे. त्यामुळे बीसीसीआयच्या खजिन्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लालसेपोटी अनेकांना आपल्या खुर्चाही सोडाव्या लागल्या आहेत.  आयपीएलचे सर्वेसर्वा ललित मोदी आणि बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांचे उदाहरण ताजे आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणूनच लोकपालनियुक्तीची मागणी रेटण्यात येत होती.
लायक आणि सर्वोत्तम खेळाडूला बाहेर ठेवून स्वार्थापोटी अपात्र खेळाडूंना स्थान देण्यासाठी काही जण आसुसलेले असतात, असे चित्र निर्माण झाले आहे. याबाबतही काही खेळाडूंनी बीसीसीआयकडे मोकळेपणाने तक्रारी केल्या होत्या. मात्र त्याकडे बीसीसीआयने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. लोकपालची नियुक्ती झाल्यानंतर अशा कृत्यांना लगाम बसेल, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठाने सहा वकिलांच्या सहमतीने लोकपालच्या प्रमुखपदी न्या. जैन यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. न्या. जैन हे उदारमतवादी वृत्तीचे म्हणून ओळखले जातात. तसेच ते कठीण निर्णयाबाबतही प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या नियुक्तीनंतर बीसीसीआयमध्ये खळबळ उडाली असून भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे.
लोकपालच्या निमित्ताने जुन्या अधिकाऱ्यांची पोलखोल झाली तर अनेकांची भंडाफोड होऊ शकते. बीसीसीआयच्या कलम ४० नुसारच माजी न्यायाधीशांची लोकपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकपालव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने लेफ्टनंट जनरल रवी थोडगे यांची प्रशासकीय समितीचे तिसरे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.  या समितीचे अध्यक्ष कॅगचे माजी अध्यक्ष विनोद राय आहेत.
लोकपालशी जोडल्यानंतर बीसीसीआय ही स्वतंत्र संस्था राहणार नाही, कारण त्यावर कडक देखरेख राहणार आहे. प्रशासकांची समिती ही संघनिवडीच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार आहे. त्याचबरोबर बीसीसीआयमध्ये आता कोणतेही काम पडद्याआड होणार नाही. सर्व कारभार पारदर्शी होईल. तसे पाहिले तर बीसीसीआयच्या कामातील पारदर्शकतेवरून अनेक वर्षांपासून प्रश्न उपस्थित केले जात होते. कोणत्याही स्पर्धेसाठी संघ निवडताना दुजाभाव केला जातो, असे आरोप अनेकदा करण्यात आले होते. शिफारशींच्या आधारावरच खेळाडूंना संघात स्थान मिळते, अशी भावना सर्वत्र पसरली आहे. मात्र आता काही प्रमाणात खेळाडूंना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.  बीसीसीआयमधील लाचखोरी आणि अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप थांबेल, अशी चिन्हे आहेत. यात आता कडक कायद्याची निर्मिती केली आहे.  सर्व निर्णय हे प्रशासकांची समितीच्या (कमिटी ऑफ अॅडमिनिस्ट्रर्स-सीओए) देखरेखीखाली घेतले जाणार आहेत.

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link