Next
एक लढाई तर जिंकली…
दिवाकर देशपांडे
Friday, May 03 | 01:15 PM
15 0 0
Share this story

कुख्यात पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अझर याला संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करणे हा भारताचा विजय तर आहेच, त्याचबरोबर भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे ते लक्षण आहे. भारताच्या विकासातील सर्वात मोठा अडथळा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद हा आहे व त्याला चीनचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे या दोन देशांच्या भारतविरोधी कारवायांना आळा घालणे हे भारताच्या परराष्ट्रधोरणापुढचे मोठे आव्हान होते. भारतातल्या आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी हे आव्हान पेलण्याचा कसून प्रयत्न केला. परंतु त्याला अनेक कारणांनी यश येत नव्हते. गेल्या काही वर्षांत भारताची आर्थिक आणि लष्करी ताकद वाढत असली तरी तिचा प्रभाव आंतरराष्ट्रीय व्यवहारावर फारसा पडताना दिसत नव्हता. त्यामुळेच अनेक वर्षे सतत प्रयत्न करूनही दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी पाकिस्तानवर पुरेसा आंतरराष्ट्रीय दबाव टाकणे शक्य होत नव्हते.

मसूद अझरला दहशतवादी घोषित करणे हा या दबावाचा पहिला टप्पा आहे. या टप्प्यातला सर्वात मोठा अडथळा होता चीनचा. कारण तो पाकिस्तानवर दबाव टाकण्याचे भारताचे सर्व प्रयत्न परस्पर हाणून पाडत होता. भारताने पाकिस्तानला एकटे पाडून त्याला या सर्व प्रकरणात बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडले असले तरी चीनच्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तान निर्धास्त होता. त्यामुळे आता चीनला एकटे पाडण्याचे डावपेच लढवणे भारताला भाग होते. मसूद अझरप्रकरणी अडवणुकीचे धोरण स्वीकारून चीनने अवलक्षण करून घेतले आणि भारताला तशी संधी दिली. दहशतवादाबाबत- विशेषत: इस्लामच्या नावाखाली चालू असलेल्या दहशतवादाबाबत- जग सध्या खूपच चिंताक्रांत आहे, त्यामुळे मसूद अझर किंवा हाफिज सईद यांच्या भारतातील दहशतवादाकडे काणाडोळा करणे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला शक्यच नव्हते. ही परिस्थिती ओळखून चीनने संयुक्त राष्ट्रांतील मसूद अझरविरोधी प्रस्तावाला पाठिंबा दिला असता तर चीनची झाकली मूठ राहिली असती, पण त्याने विरोध केल्यावर त्याची प्रतिमा दहशतवाद्यांना पाठिशी घालणारा देश अशी होऊ लागली. दोन-तीन वेळा या प्रस्तावाला चीनने विरोध केल्यानंतर चीनवरचा भारताचा दबाव अधिकच वाढला. त्यात भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्य चार कायम प्रतिनिधींच्या मार्फत चीनवर दबाव टाकला आणि मसूद अझरविरोधी प्रस्ताव पुन्हा संयुक्त राष्ट्रांत आणला. आता मात्र चीनची अवस्था धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी झाली. त्यामुळे आता या प्रस्तावाला विरोध करणे चीनला अशक्य झाले आणि मसूद अझर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित झाला.

यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की भारताच्या विरोधात जाऊन चीनला आशियात मनमानी करता येणार नाही. चीनला त्याच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करायच्या असतील तर भारताला बरोबर घेणे भाग आहे. चीनने रोड अँड बेल्ट हा आपले आर्थिक साम्राज्य वाढवणारा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आखला आहे आणि त्याला या कार्यक्रमात भारताची साथ हवी आहे. परंतु पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांना पाठिंबा देऊनही भारताची साथ मिळवता येईल हा त्याचा भ्रम आहे हे चीनला दाखवून देणे आवश्यक होते व गेल्या दोन बेल्ट अँड रोड परिषदांना अनुपस्थित राहून भारताने ते दाखवून दिले आहे. बऱ्याच जणांना भारत आणि चीनचा सीमावाद हेच या दोन्ही देशांतल्या तणावाचे कारण आहे असे वाटते, पण सध्याच्या जागतिक राजकारणात ती फार मोठी गोष्ट नाही. प्रश्न आशियात चीन आणि भारतासारख्या मोठी लोकसंख्या आणि आर्थिक प्रभाव असणाऱ्या दोन देशांनी एकमेकांशी कसे संबंध ठेवावेत हा आहे. चीनने त्याचा आर्थिक व लष्करी प्रभाव भारताविरुद्ध किंवा भारताचे खच्चीकरण करण्यासाठी वापरावा की नाही हा प्रश्न आहे व त्याचे रास्त उत्तर भारताला हवे आहे. हे उत्तर प्रथम चीनला त्याच्या पाकिस्तानविषयक धोरणातून द्यावे लागेल.

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून चीनच्या या प्रभावाला आव्हान देण्यास सुरुवात केली आहे. वरकरणी त्यांच्या परराष्ट्रधोरणाचा केंद्रबिंदू पाकिस्तान आहे असे वाटते, पण त्यांच्या हालचालींचे नीट विश्लेषण केले तर मोदी यांचे परराष्ट्रधोरण हे चीनकेंद्री आहे, हे लक्षात येईल. त्यांनी चीनभोवतालच्या बहुतेक सर्व देशांना आतापर्यंत भेटी दिल्या आहेत. चीनच्या हिंदी महासागरातील हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी भारतीय नौदलाला सक्षम करण्यावर त्यांचा भर राहिला आहे. त्यामुळे मसूद अझरला दहशतवादी घोषित करणे ही या सर्व डावपेचांतली महत्त्वाची गोष्ट होती. त्यातून मसूद अझर दहशतवादी घोषित झाला असला, तरी चीन भारताच्या दबावाला बळी पडला ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे.

यापुढच्या काळात चीनशी व्यवहार करताना भारताला या आंतरराष्ट्रीय दबावाचा वापर करावा लागणार आहे. अमेरिकेला त्याच्या चीनविषयक धोरणात भारताची साथ हवी आहे. जपान आणि ऑस्ट्रेलियालाही त्याचसाठीच भारताची साथ हवी आहे. पुतिन यांचा रशिया स्वतंत्र पातळीवर चीनशी व्यवहार करतो, पण तसाच स्वतंत्र व्यवहार त्याला भारताशी करावा लागणार आहे. त्याला भारताशी व्यवहार करताना चीनचा विचार करता येणार नाही. त्यामुळे चीन आणि भारत व्यवहारात आंतरराष्ट्रीय समुदाय चीनच्या बाजूने असणार नाही याची काळजी पंतप्रधान मोदी यांनी आपले परराष्ट्रधोरण आखताना घेतली आहे, हे मान्यच करावे लागेल. परंतु एवढ्यावर भागणारे नाही. त्यासाठी भारताला आपली लष्करी, आर्थिक आणि नैतिक ताकदही वाढवावी लागणार आहे, तरच चीनशी समपातळीवर व्यवहार होऊ शकेल. भारतात समाजिक विसंवाद असेल, आर्थिक विषमता कायम असेल तर भारत आर्थिक व लष्करी प्रगती करूनही चीनशी समपातळीवर व्यवहार करू शकणार नाही. त्यामुळे येत्या निवडणुकीनंतर मोदी सरकार पुन्हा प्रस्थापित झाले, तर त्याला सामाजिक विसंवाद दूर करण्याचे काम आधी हातात घ्यावे लागेल. गोहत्याबंदी, मंदिर-मशीदवाद, हिंदुत्व या गोष्टींमधून सामाजिक विसंवाद वाढणार असेल तर त्याचे प्रतिबिंब परराष्ट्रधोरणावर पडल्याशिवाय राहणार नाही. भारताचे जागतिक स्थान हे त्याच्या सामाजिक एकजुटीवर अवलंबून आहे. जागतिक व्यवहारावर आपला प्रभाव पाडायचा असेल तर भारताला एकजिनसी सामाजिक शक्ती म्हणून पुढे यावे लागेल, तरच दहशतवादाविरुद्धचे हे युद्ध् हमखास जिंकता येईल. मसूद अझरला दहशतवादी घोषित करणे या मोठ्या युद्धातली एक छोटी लढाई होती, भारताने ती जिंकली हे महत्त्वाचे आहे, पण खरे आव्हान आणखी पुढे आहे, त्यासाठी आता सज्ज व्हायला हवे.



 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link