Next
सरकारी योजनांचा गळफास
पुरुषोत्तम गुळवे
Friday, September 20 | 04:00 PM
15 0 0
Share this story



सरकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरी पडत नसल्याने या योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक अस्थैर्य निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा सिलसिला सुरू झाल्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात पहिली कर्जमाफी देण्यात आली. तिचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती लाभ झाला, हा वादाचा विषय ठरला. यानंतर कृषिक्षेत्रासाठी विविध योजनांची घोषणा व अंमलबजावणी सुरू झाली. केंद्र व राज्यांनी घोषित केलेल्या योजनांचे स्वरूप शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांसाठी लाभदायक ठरले आहेत. केंद्रशासनाची पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारी न ठरता विमा कंपन्यासाठी लुटीची योजना ठरली. रासायनिक खताची अनुदानयोजनाही खतकंपन्यांसाठी अनुदान लाटणारी संधी बनली.
कर्जपुरवठा करताना बँका शेतकऱ्यांना ही पीकविमा योजना सक्तीची करतात. विम्याचे पैसे भरून घेतात, मात्र नैसर्गिक आपत्ती कोसळल्यानंतर पीकविमा कंपन्या नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यासाठी अनेक कारणे देतात. पीकविमा कंपन्यांनी यासाठी कोणतीही तपासणीयंत्रणा निर्माण केली नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसानीचे प्रमाण किती हे ठरवण्यासाठी कार्यक्षम पद्धत नाही. शासनानेही नुकसानीचे सर्वेक्षण किचकट केले आहे. हवामानदर्शकयंत्रेच नाहीत. गारपीट, अतिवृष्टीचे प्रमाण मोजण्यासाठी आधुनिक साधनेही विमा कंपन्या किंवा शासनाच्या कृषिविभागाने बसवली नाहीत. फक्त नुकसानभरपाईसाठी शुल्कआकारणी जबरदस्तीने केली जाते. पीकविम्यापोटी शेतकऱ्यांना ११,९५२ कोटी रुपये वितरीत केल्याचा दावा राज्य शासनाने केला आहे. पण विमा शुल्कापोटी वसूल किती केले, शेतकऱ्यांना दिले किती, विमा कंपन्यानी कमावले किती, हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. यावरून ही योजना शेतकऱ्यांसाठी की विमा कंपन्यांसाठी हा प्रश्न निर्माण होतो.  
खासगी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत विमा कंपन्यांना मिळणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण अमाप आहे. २०१७-१८ या वर्षात परभणी जिल्ह्यात १०५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याच जिल्ह्यात रिलायन्स कंपनीने १०१ कोटी नफा कमावला. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात २०१८-१९ वर्षात विमा कंपन्यानी तब्बल १२३७ कोटी नफा कमावला. विमाभरपाईपासून याच वर्षात विदर्भात ४५ लाख, तर मराठवाड्यात सुमारे ४९ लाख शेतकरी विमाभरपाईअभावी वंचित आहेत. २०१८-१९ वर्षाच्या हंगामात सोयाबीन या कोरडवाहू पिकासाठी शेतकऱ्याकडून ८४० रुपये प्रती हेक्टर विमाहप्ता सक्तीने वसूल केला गेला. या विमाहप्त्यापोटी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने मिळून ७५६० कोटी रुपये अनुदान विमाकंपन्यांना अदा केले. या अनुदानाचे प्रमाण हप्त्याच्या तुलनेत नऊपट आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या पदरी पडले नाही, हे दुर्दैव आहे.
राज्याच्या कृषिविभागामार्फत कार्यान्वित करण्यात आलेली शेती अवजारे अनुदानयोजनाही शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांना फायदेशीर ठरली आहे. राज्य सरकारने २०१७-१८ या वर्षात कृषियांत्रिकीकरणावर ५४४ कोटींचा खर्च केला आहे. १७,७२१ ट्रॅक्टर व कल्टिवेटर, आणि इतर साधने वाटली आहे. या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर, पेरणीयंत्र, ट्रॅक्टरचलीत इतर साधने अनुदानावर दिली जातात. मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी ही साधने उपयुक्त आहेत. मात्र अल्प, अत्यल्प शेतकऱ्यासाठी खर्चीक व निरुपयोगी आहेत. ट्रॅक्टरचलीत साधने अल्प व अत्यल्प भूधारकांना श्रीमंत शेतकऱ्यांकडून भाड्याने घ्यावी लागताहेत. त्यामुळे त्यांचा उत्पादनखर्च वाढतो. या शेतकऱ्यांसाठी इतर स्वस्त साधने उपलब्ध आहेत. परंतु योजना लागू करताना या शेतकऱ्यांचा विचारच झाला नाही. उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी कंपन्याच्या साटेलोट्यातून ट्रॅक्टरचलीत साधनांना प्राधान्य दिले. अल्प व अत्यल्प भूधारकासाठी उपयुक्त असलेली यंत्रसाधने योजनेतून वगळली.
कृषिविभागाकडे यासाठी स्वतंत्र विभाग व तंत्रज्ञांचे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त समन्वयाने ही योजना राबवली जाते. केंद्राने अब्जावधीचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. कृषिविभागाकडे अवजारवाटप विभाग, ऑनलाइन यंत्रणा, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम मनुष्यबळ, तांत्रिक समिती उपलब्ध आहे. मात्र अवजारवाटपाची जबाबदारी राज्याने समाजकल्याण विभागावर टाकली. कृषिविभाग सोडून समाजकल्याण विभागाचा सहभाग संशयास्पद आहे. विशिष्ट अवजारांचा समावेश छोट्या अवजारांना फाटा, केंद्र शासनाची नियमावली डावलून कोणत्या शेतकऱ्याला व गटाला अवजारे दिले याची यादीच उपलब्ध नाही. ही योजना उत्पादकांच्या फायद्याची ठरली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंपन्याच्या साटेलोट्यातून ट्रॅक्टरचलित साधनांना प्राधान्य दिले. अल्पभूधारक व अल्पभूधारकांसाठी उपयुक्त असलेली यांत्रिकीकरणाची साधने योजनेतून वगळली. या चुकीच्या निर्णयाने हे शेतकरी योजनेत वंचित राहिले. त्यांची शेती खर्चीक बनली. बैलांचा वापर कमी झाल्याने नांगरणी, वखरणी, कोळपणी महाग झाली. उत्पादनखर्चात वाढ झाली. खर्च जास्त व शेतीउत्पादनाचे कोसळते भाव यामुळे या शेतकऱ्यांचे जीवन कष्टप्रद झाले आहे. मोठ्या शेतकऱ्यांपेक्षा अल्प, अत्यल्प भूधारकांच्या आत्महत्येचे प्रमाण जास्त झाले आहे. २०१८ मध्ये शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या वर्षी राज्यात २७६१ शेतकऱ्यांनी आर्थिक अस्थैर्यामुळे आत्महत्या केल्याची सरकारदरबारी नोंद आहे. विभागनिहाय हे प्रमाण असे आहे- अमरावती १०४९, नागपूर २८४, औरंगाबाद ९४७, पुणे ९४, नाशिक ४२१, तर कोकण विभागात २. गेल्या चार वर्षांत ११,९५८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. २०१५मध्ये ३२२८, २०१६ मध्ये ३०५२, २०१७ मध्ये २९१७, आणि २०१८ मध्ये २७६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यातील मोठ्या संख्येतील शेतकरी शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरल्याने त्यांच्या कुटुंबाची वाताहत झाली. यातही अल्प व अत्यल्प भूधारकाचे प्रमाण जास्त आहे.

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link