Next
आपली लोकशाही
विशेष प्रतिनिधी
Friday, May 03 | 05:00 PM
15 0 0
Share this story


लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही असे म्हटले जाते, याचा व्यापक अर्थ सर्व समाजाचे व्यापक हित कशात आहे याचा विचार करणारी माणसे निवडून त्यांना आपल्या हिताचे निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे असा होतो. जगात ज्या प्रगत लोकशाही आहेत तेथे थोड्याफार फरकाने असाच राज्यकारभार चालतो. ब्रिटनने ब्रेक्झिटमध्ये राहावे की त्यातून बाहेर पडावे याविषयी तेथील जनतेच्या मनात किती द्वंद्व आहे याचे प्रतिबिंब तेथे या विषयावर झालेल्या जनमतात दिसून आले. असे मतभेद असणे हे तेथल्या लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे द्योतक आहे. अशाच प्रकारची परिपक्वता फ्रान्समधल्या लोकशाहीत दिसते. अमेरिकन लोकशाहीची तऱ्हा आणखी वेगळी असली तरी त्यावर तेथील लोकमताची चांगलीच छाप पडलेली दिसते. भारतातही आता लोकशाहीने चांगलेच मूळ धरले आहे. भारतातील निवडणूकयंत्रणा ही जगातली एक अत्यंत कार्यक्षम अशी निवडणूकयंत्रणा आहे. १०० कोटींच्या या देशातील हजारो मतदान केंद्रांवर ठरलेल्या वेळी शिस्तीत मतदान सुरू होते व ठरलेल्या वेळेपर्यंत बहुतांश निर्विघ्नपणे ते पार पडते. या निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघात दोन ते ४० पर्यंत उमेदवार उभे असलेले आपल्यास दिसतात, त्यामुळे मतदारांना आपला प्रतिनिधी निवडण्यास भरपूर पर्याय उपलब्ध असतात. भारतात नवनवी निवडणूकप्रणाली सुरू झाली तेव्हा लोक फार चोखंदळपणे मतदान करीत नव्हते. ते मतदान कुणाच्यातरी सांगण्यावरून किंवा प्रभावाखाली व्हायचे, पण जसजशी लोकशाही व निवडणूकप्रक्रिया अंगवळणी पडू लागली तसेतसे लोक त्याबाबत जागरूक होत गेले व आता एकाच कुटुंबातील चार व्यक्ती आपापल्या आवडीच्या चार वेगवेगळ्या उमेदवारांना आपले मत टाकण्यापर्यंत मतस्वातंत्र्य आले आहे. भारतातील लोकशाही अशी प्रगत होत असतानाच एक खंत मात्र आहे, ती म्हणजे लोकांना अजूनही मतदानाचे महत्त्व नीटसे पटलेले दिसत नाही. अन्यथा देशात बहुतेक ठिकाणी सरासरी मतदान फक्त ६० टक्केच झालेले दिसते ना. ही नोंदणीकृत मतदारांच्या मतदानाची आकडेवारी आहे, म्हणजे आपण मतदार आहोत व तशी आपण आपल्या नावाची नोंद केली आहे, हे माहीत असलेले ४० टक्के मतदार मतदानच करीत नाहीत. अशा अवस्थेत मतदार म्हणून नाव नोंदविण्याची तसदीच न घेणारे किती असतील, याचा विचारच केलेला बरा. असे लोक विचारात घेतले आणि मतदान न करणाऱ्या ४० टक्के मतदारांची दखल घेतली तर जितके टक्के मतदान होते तितकेच टक्के लोक मतदान करीत नाहीत असा अर्थ होतो. याचा अर्थ देशाची निम्मी प्रौढ लोकसंख्या मतदान करीत नाही असे दिसते. याचा अर्थ देशातल्या निम्म्या लोकांना लोकशाही नको आहे की काय अशी शंका निर्माण होते. असे असेल तर देशात ज्या असुविधा आहेत, जो काही अन्याय वगैरे असेल, त्याबद्दल सरकारला दोष देण्याचा आपल्याला काय अधिकार आहे? लोकशाही पद्धती पूर्ण निर्दोष आहे असा कुणाचाही दावा नाही. परंतु ती सुधारण्याची प्रक्रिया हीही लोकांचीच जबाबदारी आहे. त्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेचा फायदा घेऊनच ती सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यासाठी सर्व लोकांना पाच वर्षांतून एकदा मतदान करण्यासाठी एखादा तास द्यावा लागणार आहे. आपण तेवढेही करू शकणार नसलो तर सरकारवर टीका करण्याचा आणि आपण लोकशाहीवादी आहोत असे म्हणवून घेण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, हे लक्षात ठेवलेले बरे.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link