Next
बेकायदा बीटी वांगी, कपाशींना कसे रोखणार?
संजय जोग
Friday, July 05 | 03:00 PM
15 0 0
Share this story

प्रतिबंधित बीटी कपाशी बियाणांची लागवड केल्याबद्दल अकोला जिल्ह्यातील १२ शेतकरी आणि हे बियाणे बाळगल्याप्रकरणी बुलडाणा जिल्ह्यातील एक, अशा १३ शेतकऱ्यांना अटक झाल्यामुळे भारतात कृत्रिम जनुकीय अन्नपिकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. खासकरून महाराष्ट्रात अकोल्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला असून हजारो कोटी रुपयांची बेकायदा बियाणेविक्री सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळेच सरकारने लवकरात लवकर बीटी वांगी, मोहरी आणि कपाशीच्या उत्पादनास परवानगी द्यावी व समांतर बेकायदाव्यवस्थेला आळा घालावा, अशी मागणी शेतकरी व तज्ज्ञांकडून होत आहे.
सध्या अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समितीने मंजूर केलेली जीएम पिके देशामध्ये पिकवण्याची अनुमती आहे. या समितीने एचटीबीटी कपाशीच्या उत्पादनास परवानगी दिलेली नाही. तसेच पर्यावरणसंरक्षण अधिनियम १९८९च्या नियमांनुसार मान्यताप्राप्त नसलेल्या जीएम बियाणांची विक्री, साठवणूक, वाहतूक व वापर करणे शिक्षापात्र गुन्हा आहे. बियाणे अधिनियम १९६६ व कापूस अधिनियम १९५७ अंतर्गत अशा विक्रीवर कारवाई होऊ शकते. पर्यावरणसंरक्षण अधिनियमांतर्गत पाच वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांचा दंड अशी तरतूद आहे. अकोला, बुलडाणा येथे याच अंतर्गत कारवाया केल्या आहेत. बंदी असूनही महाराष्ट्र व आसपासच्या राज्यांमधील एचटीबीटी कपाशी बियाणांच्या अनधिकृत विक्रीचा आकडा वर्षाला तब्बल पाच हजार कोटी रुपये एवढा प्रचंड आहे, असा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा दावा आहे. या प्रश्नाची त्वरेने तड लावावी, असा स्वाभिमानी संघटनेचा आग्रह आहे.
नवनियुक्त केंद्रीय कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी या प्रश्नी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक येथे होणारी बेकायदा विक्री व वापर यांना आळा कधी घालणार, असा शेतकरी संघटनांचा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाणांच्या पेरणीची सुरुवात केली असली तरी हरयाणामधील शेतकरी वेगळ्या मान्यताप्राप्त बीटी वांग्याचे पीक घेत आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकारने ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट गाठायचे झाल्यास भारताला तांत्रिक आविष्कारांची कास धरावीच लागेल.
 सार्वजनिक आरोग्यास अपाय न करता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याना असावे, अशी भूमिका विख्यात कृषितज्ज्ञ किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे. एचटीबीटी कापूस बियाणांच्या वापरामुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही, असा निर्वाळा ते देतात. फक्त अशा लागवडीस परवानगी मिळाल्यास त्या बियाणांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना त्याची मक्तेदारी मिळू नये, याकडे ते लक्ष वेधतात.
गंमतीची गोष्ट अशी, की २००२ मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रामधील काँग्रेस नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार यांच्यात तेथील बीटी कपाशी लागवडीबाबत मतभेद झाले होते. तेव्हा केंद्राने आपला निर्णय बदलून देशात बीटी कपाशीच्या वापरास परवानगी दिली होती. त्यानंतर केंद्राने एचटीबीटी कपाशी बियाणे व जीएम पिकांचा वापर यांना सुरक्षा, विषबाधा, चाचणी आणि विक्रीसंबंधित नियंत्रण या मुद्द्यांच्या आधारे बंदी घातली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आर्थिक आघाडी असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचाच्या प्रखर विरोधामुळे भाजप सत्तेवर आल्यानंतरही या पिकांना प्रतिबंध सुरू राहिला. भाजपने सत्ता राखली, तरीही अजून बीटी कपाशी व वांगी यांच्या वापराकरता चाचणी घेण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
आपल्या शेजारच्या बांगलादेशने अशा बियाणांचा वापर आणि प्रसार करण्यात भारताला मागे टाकले आहे. भारतात सुमारे १४ कोटी शेतकरी नगदी पिके घेतात तर ५०,००० हेक्टर जमिनीवर वांग्याची लागवड होते. आपला दुसरा शेजारी चीन वांगे उत्पादनात भारताच्या पुढे असून तो एकटा जगाला २६ टक्के वांगी पुरवतो. हे चीनला शक्य झाले कारण त्यांनी सुधारित बियाणे वापरले. भारत अजूनही असे पाऊल उचलण्यास तयार नाही. बीटी कापूस बियाणे कीटकनाशकांचा वापर कमी करतात आणि प्रतिकारशक्ती वाढवतात.
सरकारने शेतकऱ्यांना जीएम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची परवानगी दिल्यास उत्पादनात वाढ होईल आणि बॉलवर्म या कीटकांवरही नियंत्रण येईल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक माणिक कदम सांगतात.
मात्र शेतकऱ्यांनी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आणि उत्पादन वाढवण्याकरता जीएम पिकांवरील बंदी उठवली, तर सध्या बाजारात शेतमालाच्या भावासाठी झगडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार कोण करणार, असा सवाल किसानसभेचे महासचिव अजित नवले विचारतात.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link