Next
मतदानाचा हक्क
विशेष प्रतिनिधी
Friday, April 12 | 05:00 PM
15 0 0
Share this story


लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचा पहिला टप्पा काल काही अपवाद वगळता शांतपणे पार पडला आणि भारतातल्या लोकशाहीच्या उत्सवाला उत्साहाने सुरुवात झाली. येत्या काळात मतदानाचे उरलेले तीन टप्पेही असेच शांततेने पार पडतील अशी अपेक्षा आहे. भारतातल्या प्रत्येक निवडणुकीशी मतदार आणि उमेदवार दोघेही अधिक समंजस आणि जागृत होत चालले आहेत ही समाधानाची बाब आहे. तसे असले तरी प्रचाराची पातळी कशी ठेवावी, आरोप-प्रत्यारोप करताना कसा संयम पाळावा, मतदारांना प्रलोभने दाखवणे बंद करावे, अशा अनेक गोष्टी राजकारणी व उमेदवारांच्या गळी अद्याप उतरलेल्या नाहीत. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे प्रचाराची पद्धत बदलत चालली आहे. ध्वनिकर्ण्याचा गोंगाट, कंठाळी सभा, मिरवणुका यांचे प्रमाण कमी झाले आहे, परंतु समाजमाध्यमांतून होणारा प्रचार, टीव्हीवरच्या मालिकांचा प्रचारासाठी वापर, व्हाट्सअॅपच्या माध्यमातून खोटा प्रचार, ऐन निवडणुकांच्या काळात उमेदवारांच्या जीवनावर चरित्रपट काढणे, प्रचारासाठी नव्या वाहिन्या काढणे या नव्या अनिष्ट प्रकारांना चालना मिळत आहे. यासंबंधीच्या तक्रारीही यावेळी निवडणूक आयोगाकडे आल्या आहेत. महिला उमेदवारांविषयी बोलताना अनेकांचा अजूनही पाय घसरताना दिसतो. महिला उमेदवारांच्या चरित्र्याची चर्चा करून टाळ्या मिळवण्याची प्रथा गेली अनेक वर्षे चालू आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने कडक आचारसंहिता लागू करणे आवश्यक आहे. प्रचारसभांमध्ये वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांऐवजी कार्यक्रम, धोरणे यावर टीकाटिप्पणी व्हावयास हवी, मात्र अशी भाषणे मनोरंजन करत नाहीत, त्यामुळे टाळ्या मिळवणारी भाषणे, नकला असा काही उमेदवारांचा व नेत्यांचा एकपात्री कार्यक्रम चालू असतो. अर्थात मतदार अशा भाषणांना भुलून मतदान करत नाहीत, हे आता सिद्ध झाले आहे. अशा भाषणांना लोक गर्दी करतात, टाळ्या-शिट्ट्या वाजवतात, पण मतदान करत नाहीत याचा अनुभव महाराष्ट्राने घेतला आहे. निवडणुकीत महिला, विशेषत: ग्रामीण महिला, मोठ्या संख्येने मतदान करतात व त्या कुणाच्याही सल्ल्याने मतदान न करता स्वतंत्रपणे व आपल्या मनाप्रमाणे मतदान करतात, असे एका पाहणीत स्पष्टपणे दिसून आले आहे. याचा अर्थ देशातील महिलांची ५० टक्के असलेली मते ही महत्त्वाची व निर्णायक आहेत, हे स्पष्ट आहे. अशा अवस्थेत उमेदवारी देताना महिलांनाही ५० टक्के प्रतिनिधित्व देणे आवश्यक आहे, परंतु कोणत्याच राजकीय पक्षाने महिलांना तिकीटवाटपात पुरेसे स्थान दिलेले नाही. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना आरक्षण देण्यामागचा हेतू, त्यांच्यातून राजकीय कार्यकर्त्या निर्माण व्हाव्यात व त्यांनी देशाच्या व राज्याच्या कारभारात आपले योगदान द्यावे हा आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्यसंस्थांत निवडून आलेल्या महिलांमधून उमेदवारांचा शोध घेण्याचे फारसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. अन्यथा या निवडणुकीत महिला उमेदवारांची संख्या लक्षणीय राहू शकली असती. राजकीय पक्षांनी यापुढच्या सर्वच निवडणुकांत ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक महिला उमेदवार दिल्या नाहीत तर निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतही महिलांना आरक्षण देण्याचा विचार करण्यास हरकत नाही. महाराष्ट्रात अनेक महिला सरपंचांची कामगिरी दखल घेण्याजोगी आहे. त्यांच्यामधून राजकीय पक्ष भावी लोकप्रतिनिधी शोधू शकतील. या निवडणुकीत सर्व पात्र मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजवावा असे आवाहन ‘झी मराठी दिशा’ करत आहे. आपणाला सरकारवर व आमदार, खासदारांवर टीका करण्याचा हक्क तेव्हाच पोहोचतो, जेव्हा आपण जबाबदार लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचा हक्क बजावतो. तेव्हा निर्भयपणे आपला मतदानाचा हक्क बजावा.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link