Next
जल्लोष की कोंडी?
दीपक भातुसे
Friday, November 16 | 04:00 PM
15 0 0
Share this story



आता  आंदोलन नको, १ डिसेंबरला जल्लोष साजरा करा, अशा शुभेच्छा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणासाठी लढणाऱ्या मराठासमाजाला दिल्या आहेत. मराठासमाजाच्या आरक्षणाच्या समस्येतून सुटका झाल्याचा आनंद फडणवीस सरकारला झाला असला, तरी धनगरसमाज आता आरक्षणासाठी आक्रमक होण्याची चिन्हे असल्याने सरकार पुन्हा ‘आरक्षणकोंडी’मध्ये सापडण्याची शक्यता आहे.

मराठासमाजाच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल गुरुवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सादर करण्यात आला. त्यानुसार येत्या १५ दिवसांत शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये राज्यात मराठाआरक्षण लागू होईल व त्यात ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनीच या दोन्ही समाजांना आरक्षण देण्याचे आश्वासन चार वर्षांपूर्वी दिले होते. त्याची आठवण करून देत धनगरसमाज आता आक्रमक रूप धारण करू शकतो.

धनगरसमाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीचा अहवाल दोन महिन्यांपूर्वीच सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यावर सरकार काहीच निर्णय घेत नाही. मात्र मराठासमाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर आम्ही आंदोलन उभारू, असा इशारा धनगरसमाजाचे नेते प्रकाश शेडगे यांनी दिला.

काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१२ साली मराठासमाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने दीड वर्षाने सरकारला अहवाल सादर केला. राणे समितीचा हा अहवाल तेव्हा अभिप्रायासाठी मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र मागासवर्ग आयोगाकडून त्यावर लवकर अभिप्राय मिळत नसल्याने आणि २०१४ ची लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने तेव्हाच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने अध्यादेश काढून मराठासमाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र पुढे सरकार बदलले, काहीजण मराठाआरक्षणाला विरोध करत न्यायालयात गेले. मागासवर्ग आयोगाचा अभिप्राय नसल्याने न्यायालयाने मराठाआरक्षणाला स्थगिती दिली.

ही स्थगिती देताना मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारने जुलै २०१६ मध्ये मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. आयोगाचा अहवाल सकारात्मक असल्याने मराठाआरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. मंत्रिमंडळापुढे हा अहवाल ठेवण्यात येईल व त्यानंतर १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या मंजुरीसाठी तो येईल. आरक्षण लागू झाल्यावर आगामी शैक्षणिक वर्षापासून अनुदानित व सरकारी शिक्षणसंस्थांमध्ये मराठासमाजास आरक्षण मिळेल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेहून अधिक होईल.

राज्यात एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के मराठा समाज आहे. हा समाज मतदानावर मोठा परिणाम करू शकतो. २०१६ साली राज्यात जिल्ह्याजिल्ह्यात लाखोंच्या संख्येने निघालेले मराठासमाजाचे ५८ मोर्चे बघितल्यानंतर आरक्षणासाठी हा समाज एकत्र येऊ शकतो, हे समोर आले. त्यामुळेच या समाजाला दुखावून चालणार नाही, ही बाब सरकारच्या लक्षात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी जलदगतीने प्रक्रिया सुरू केली. तत्पूर्वी या समाजासाठी सरकारने अनेक निर्णयही जाहीर केले. राज्यातील राजकीय गणिते लक्षात घेतली तर १५० पेक्षा जास्त विधानसभा मतदारसंघांतील मतदानावर मराठासमाजाची मते प्रभाव पाडू शकतात. राज्यात विधानसभेचे २८८ मतदारसंघ असून मराठासमाजाचा प्रभाव असलेले मतदारसंघ निम्म्यापेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी मराठासमाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल.

राज्यात धनगरसमाजाची १२ टक्के लोकसंख्या असून जवळपास ७५ ते ८० विधानसभा मतदारसंघांवर धनगरसमाजाच्या मतांचा प्रभाव होऊ शकतो. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात धनगरांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. मराठासमाजाला आरक्षण दिल्यानंतर धनगरसमाजाला आरक्षण दिले नाही तर ती बाब सत्ताधारी पक्षांसाठी त्रासदायक ठरू शकते. मात्र धनगरसमाजाला आरक्षण देण्यात सरकारसमोर मोठी अडचण आहे. अनुसूचित जमातीमध्ये (ST) आरक्षण द्यावे अशी धनगरसमाजाची मागणी आहे, मात्र आदिवासीसमाजाचा याला तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे धनगरसमाजाला आरक्षण कसे द्यायचे याची अडचण सरकारसमोर आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी धनगरआरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल की नाही याबाबत साशंकता आहे.

 आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारची होणारी आरक्षणकोंडी मराठासमाजाला आरक्षण देऊन काही प्रमाणात सुटेल, मात्र धनगरआरक्षणाचा प्रश्न सरकारने मार्गी लावला नाही तर सरकारची पुन्हा अडचण होऊ शकते.

आंदोलन नको, जल्लोष करा

आम्ही कालबद्ध पद्धतीने नोव्हेंबरअखेरपर्यंत काम करू व अहवालानुसार मराठाआरक्षण लागू करू. काही लोक यातही श्रेयाची लढाई लढत आहेत. काही लोक भीतीही निर्माण करत आहेत. मात्र मराठा व ओबीसी यापैकी कोणाचेही आरक्षण कमी होणार नाही. आता आंदोलन नको, १ डिसेंबरला जल्लोष करा.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

न्यायालयात टिकेलच
मराठाआरक्षणाच्या बाबतचा अहवाल प्राप्त झाला आहे, पुढील पंधरा दिवसांत न्यायालयात टिकाव धरेल, असे काम होईल. आरक्षणात काय खोट काढता येईल, हे काही लोक शोधत आहेत. आरक्षण मिळत असल्याने काही लोकांना खुपते आहे.
- चंद्रकांत पाटील

भाजपने योग्य बाजू मांडली नव्हती

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अनुकूल असेल, तर मराठासमाजाला आरक्षण देण्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. जर सरकारने यावेळी आरक्षण दिले नाही, तर ३२ टक्के मराठासमाजाचा रोष ओढावेल. आरक्षण दिले नाही, तर मी मराठ्यांच्या बाजूने असेन. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिले होते, मात्र न्यायालयाने स्थगिती दिल्यावर भाजप सरकारने न्यायालयात योग्य रीतीने बाजू मांडली नव्हती. मी दिलेल्या राणे समितीच्या अहवालाविषयी सरकारने तेव्हा न्यायालयात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दिले नाही.
- नारायण राणे
 
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link