Next
कलम ३७० चा तिढा
प्रतिनिधी
Friday, April 05 | 04:00 PM
15 0 0
Share this story

निवडणूकप्रक्रिया सुरू झाली, की प्रचारात आरोप-प्रत्यारोप होत असले तरी देशापुढील समस्यांची गंभीर चर्चाही होत असते. यावेळी काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे ३७० वे कलम, देशद्रोहाचा कायदा आणि शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी यांना द्यायचे थेट अनुदान, भत्ता किंवा मदत असे विषय निवडणुकीच्या प्रचारात चर्चिले जात आहेत. या सर्व विषयांवर नवे सरकार आले की लगेच निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरू होईल असे नसले तरी या विषयांवर एकंदर जनमत काय आहे याचा कानोसा घेता येतो व योग्यवेळी त्यासंबंधी निर्णय घेणे शक्य होते. काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या ३७० कलमाची चर्चा सध्या निवडणूकप्रचाराच्या निमित्ताने चालू आहे. या कलमान्वये काश्मिरी जनतेचे वेगळेपण मान्य करण्यात आले आहे. त्यांच्या राज्यावर अन्य राज्यांतील व्यक्तींनी कब्जा करून काश्मिरियत नष्ट करू नये यासाठी हे कलम आहे. त्यामुळे हे कलम म्हणजे काश्मिरी जनतेच्या अस्मितेचा मुद्दा आहे. या कलमामुळे भारताच्या अन्य राज्यांतील लोक काश्मीरमध्ये मालमत्ता निर्माण करू शकत नाहीत किंवा काश्मिरी व्यक्तीची मालमत्ता खरेदी करू शकत नाहीत. त्यामुळे आज काश्मीर भारतात सामील झाल्याला ७० वर्षे होऊन गेली तरी काश्मीरची भूमी ही पूर्णपणे स्थानिक भूमीपुत्रांची भूमी आहे. काश्मिरी जनतेला जितका काळ हा विशेष दर्जा हवा आहे तितका काळ तो तसाच ठेवण्याची भारत सरकारची भूमिका आहे. हा झाला काश्मिरींच्या दृष्टीने या कलमाचा फायदा. परंतु ३७० कलमाचे हे कुंपण काश्मिरींना जसे संरक्षण देते तसेच ते त्यांना एका विशिष्ट परिघातच बांधूनही ठेवते. या कलमामुळे अन्य राज्यांतले उद्योजक, व्यापारी काश्मीरमध्ये येऊन व्यापार, उद्योग स्थापू शकत नाहीत. काश्मिरी लोक प्रामुख्याने शेती, मेंढपाळी हे पारंपरिक व्यवसाय करतात. उद्योग, व्यापारात ते अभावानेच आहेत. त्यामुळे काश्मीरचा आर्थिक विकास होऊ शकलेला नाही. यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी व गरिबी आहे. याचा परिणाम असा होतो, की हाताला काम नसलेले लोक दहशतवादी प्रलोभनांना सहज बळी पडतात. काश्मीरमध्ये पर्यटनव्यवसाय खूपच चांगला चालतो, पण दहशतवादामुळे त्यालाही घरघर लागली आहे. परिणामी, आज काश्मीर हे राज्य जवळजवळ निष्क्रिय झाले आहे. फक्त निदर्शने करणे, सुरक्षारक्षकांवर दगडफेक करणे हाच एक उद्योग तेथे चालू असतो. ३७० कलमाने काश्मिरींना विशेष अधिकार दिले, पण हे पोकळ विशेषाधिकार आहेत. या कलमाने अस्मिता दिली पण सन्मानाने कमावण्याचा अधिकार काढून घेतला. सध्या हे कलम एक राजकीय हत्यार झाले आहे. स्थानिक राजकारण्यांची पोळी या कलमावर भाजली जाते. काश्मिरातील दहशतवादाची समस्या गहिरी होण्याचेही एक कारण हे कलमच आहे. हे कलम नसते तर अन्य राज्यांतील उद्योजक, व्यापारी यांनी तेथे आपले व्यवसाय स्थापले असते, त्यातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाला असता व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने गती घेतली असती. परंतु हे सत्य काश्मिरी जनतेचे नेते मान्य करण्यास तयार नाहीत. काश्मिरी जनता जितकी अडाणी व गरीब राहील तितके ते राजकारण्यांना सोयीचे आहे. त्यामुळेच या कलमाची चर्चा सुरू झाली, की फारुक अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती हे आकांडतांडव करून फुटिरतेची भाषा करू लागतात. या भाषेला घाबरून देशातले राष्ट्रीय पक्ष लगेच त्यांचीच री ओढू लागतात. काश्मीर जोपर्यंत ३७० कलमाच्या बेडीतून स्वत:ला सोडवून घेत नाही तोपर्यंत काश्मीरच्या परिस्थितीत फरक पडू शकत नाही, हे सत्य सर्वांनी लवकरात लवकर स्वीकारले तर बरे.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link