Next
दोस्तीतून दुनियादारी
अनिल नेने
Friday, May 10 | 05:00 PM
15 0 0
Share this story


भारताच्या शेजारचं सीमेवरील एक महत्त्वाचं राष्ट्र म्हणजे नेपाळ! चीन आणि भारत यांच्या मधोमध असलेल्या नेपाळशी कायमस्वरूपी उत्तम संबंध राखणं हे सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारंपरिक संबंधानं नेपाळ भारताशी बांधलं गेलंय, जोडलं गेलंय. ही बांधिलकी अधिक घट्ट करण्यासाठी नुकतीच नेपाळी पंतप्रधान खड्ग प्रसाद ओली आणि मोदींनी काठमांडू ते कोलकाता आणि काठमांडू ते दिल्ली रेल्वेनं जोडली जाण्याच्या प्रकल्पाची घोषणा केली! २०१६ मध्ये चीननं नेपाळ-तिबेट-चीन असा रेल्वेमार्ग बांधण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ-भारत रेल्वेमार्गाच्या प्रकल्पास ‘स्ट्रॅटेजिकली’ अत्यंत महत्त्व आहे! सुरक्षेबरोबरच प्रगती आणि विकासास या रेल्वेमार्गानं भरघोस मदत होणार आहे. म्हटलं तर हा चीनला शह आहे. म्हटलं तर या रेल्वेचा चीनला उपयोगही आहे. लांबच्या रस्त्यानं पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरातून वाहतूक करण्यापेक्षा, वेळ व खर्च वाचवून चीन किफायतशीरपणे चीन-नेपाळ-भारतमार्गे वाहतूक करत कोलकात्यातून आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार करू शकेल! त्यातून भारताचा आर्थिक लाभ तर होईलच त्याचबरोबर बलुचिस्तानातून ग्वादारपर्यंत येणाऱ्या मालवाहतुकीच्या प्रकल्पासही सुरुंग लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही!

नेपाळ-भारत यांच्यातील मैत्रीकरार १९५० साली झाला. नंतर नेपाळच्या राजघराण्यास भारतचा वाढत असलेला प्रभाव आवडत नसल्यानं नेपाळनं चीनबरोबर संबंध प्रस्थापित करायला सुरुवात केली. आपण स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र आहोत हे दाखवण्यासाठी १९६० साली नेपाळनं इस्रायलशी राजनैतिक संबंध जोडले. १९६२ च्या भारतावरील चिनी आक्रमणानं परिस्थिती थोडी सुधारायला लागली. १९७५ मध्ये सिक्कीम भारतात सामील झाल्यावर तर संबंध आणखी ताणले गेले. १९७०-१९८० या दशकातही संबंध ‘तगून’ होते. १९७८ मध्ये भारत व्यापार आणि दळणवळण हे दोन वेगळं करण्यास तयार झाला. त्यामुळे राजघराण्यात आणखी नाराजी पसरून संबंध आणखी खराब झाले. त्याचबरोबर नेपाळ हा ‘शांत प्रदेश’ हे मान्य करण्यास (चीन व पाकिस्ताननं मान्यता दिली होती) भारतानं नकार दिला. भारत-नेपाळ यांचे बिघडलेले संबंध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोचले. १९९० ते २०१० या काळात चीन व नेपाळ यांचे संबंध माओवादी पक्षाच्या प्रभावामुळे वाढले व भारतापासून नेपाळ दूर जाऊ लागला, संबंधांतील आपुलकी कमी होत गेली. नेपाळमधील चीनचा वाढता प्रभाव भारतास परवडणारा नाहीच पण धोकादायक आहे, याची जाण भारतास होती. म्हणून मोदींनी ऑगस्ट २०१४ मध्ये नेपाळला भेट दिली. १७ वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधानांनी नेपाळला दिलेली ही भेट होती. भारतानं स्वस्तात १ अब्ज डॉलरचं कर्ज अनेक विकासप्रकल्पांसाठी नेपाळला दिलं. त्याचबरोबर नेपाळमधील भारतीयांचा नेपाळला धोका नसून भारत व नेपाळमधील मुक्त सीमा हा पूल आहे, अडथळा नाही असंही त्यांनी आग्रहानं प्रतिपादन केलं. नेपाळमधील भूकंपानंतर भारतानं २५० दशलक्ष डॉलरची मदत केली होती. मोदींनी नेपाळला दोनदा भेट दिली, तर सुषमा स्वराज यांनी पाच वेळा आणि परराष्ट्र सचिवांनी चार वेळा भेट दिली! नेपाळबरोबरील व्यापारांत चांगलीच वाढ झाली आहे. भारतातून नेपाळला होणारा वीजपुरवठा वाढला आहे. आता तर नेपाळमध्ये भारत ९०० मेगावॉटचे वीजकेंद्र बांधत आहे. शेजारील राष्ट्रांशी संबंध चांगलेच असले पाहिजेत, ठेवले पाहिजेत या मोदींच्या धोरणाचाच हा एक भाग आहे.

परंतु २०१५-१६ साली नेपाळनं नवीन घटनेची कार्यवाही केली. मधेशी, जनजाती आणि भारू या जमातींना आपणास घटनेच्या बाहेर ठेवलं जात असल्याचं जाणवत होतं. या जमातींनी, खास करून मधेशी जमातीनं, सीमेवर वेढा घातला, नाकाबंदी केली! याचं खापर नेपाळनं भारतावर फोडलं आणि संबंध आणखी खराब झाले. पंतप्रधान ओलींच्या नुकत्याच झालेल्या भारतभेटीमुळे भारत-नेपाळ संबंध चांगले होण्यास मदत व्हावी. खास करून डोकलाम घटनेचा फायदा नेपाळ व बांगलादेशमधील चिनी प्रभाव रोखण्यात नक्कीच व्हावा.

नेपाळसारखाच दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा शेजारी म्हणजे भूतान! भूतान आणि भारताचे शेकडो वर्षांपासून संबंध असले तरी औपचारिक राजकीय संबंध जानेवारी १९६८ मध्ये प्रस्थापित झाले. १९७१ मध्ये युनोच्या सभासदत्वासाठी भूतानला भारतानं पाठिंबा दिला. १९४९च्या करारामुळे भूतान व भारत यामध्ये मुक्त व्यापार सुरू झाला. १९४९च्या कराराचं अधिक, व्यापक स्वरूप २००७ मध्ये अस्तित्वात आलं आणि पुढील प्रगतीचा, मैत्रीचा पाया घातला गेला. भूतान आणि भारत यांच्यातील चांगल्या मैत्रीच्या संबंधांबरोबरच दोन्ही देशांत उत्तम आर्थिक सहकार्य आहे. भारत भूतानचा सर्वात मोठा व्यापारी आणि विकासाचा भागीदार आहे. भूतानच्या प्रत्येक पंचवार्षिक योजनांना भारतानं हजारो कोटी रुपयांची मदत केली आहे. जलविद्युत हे दोन्ही देशांमधील सहकाराचं, सहकार्याचं मोठं उदाहरण आहे. भूतानच्या विकासात, सुरक्षेत, संरक्षणात, परराष्ट्रनीती आणि शिक्षणात भारताचा मोठा वाटा आहे.

पंतप्रधान झाल्यानंतर भूतान हा पहिला देश होता ज्यास मोदींनी भेट दिली आणि या भेटीतून भूतान-भारतमैत्री किती मजबूत आहे, बंडखोरांविरुद्ध लढण्यासाठी भूतानचं किती साहाय्य आहे, हे मोदींनी दर्शवलं. भूतान भारताचा विशेष मित्र आहे हे दाखवून भूतानभेटीच्या वेळी मोदी म्हणाले, “परदेशातील माझ्या पहिल्या भेटीसाठी भूतानची निवड ही स्वाभाविक आहे. भूतानबरोबरच्या संबंधांस माझ्या परराष्ट्रनीतीत अग्रक्रम आहे!” डोकलामने हे परत एकदा सिद्ध केलं!

व्हिएतनाम व भारताच्या सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधांची मुळं अगदी दुसऱ्या शतकापर्यंत पोचतात. नेहरू-हो चि मिन्ह काळात व्हिएतनामबरोबरचे संबंध सखोल, मजबूत झाले. Look East Policyत व्हिएतनाम हे महत्त्वाचं राष्ट्र आहे. १९९२ पासून व्हिएतनामबरोबरचे संबंध व्यापक स्वरूपात वाढले, वाढत आहेत. तेल, नैसर्गिक वायू, शेती, सुरक्षा, संरक्षण आदी क्षेत्रांतील वाढत्या सहकार्याबरोबर मिलिटरी साधनसामग्री विक्री, हेरगिरी, संयुक्त नौदल कवायती, बंडखोरीविरुद्धचं शिक्षण, जंगलयुद्ध यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहकार्य सुरू झालं ते आजही आहे.

फ्रान्सपासून स्वातंत्र्य मिळवण्यात व्हिएतनामला भारताचा पाठिंबा होता. अमेरिकेबरोबरच्या युद्धात भारतानं सदैव व्हिएतनामची बाजू उचलून धरली होती. युद्धास सतत विरोध केला होता. १९७२ मध्ये भारतानं व्हिएतनामशी औपचारिकरीत्या राजकीय संबंध प्रस्थापित केले. तेव्हापासून भारताचे व्हिएतनामशी उत्तम संबंध आहेत. चीन-व्हिएतनाममधील प्रतिकूल शत्रुत्वाच्या संबंधांमुळे तर भारत-व्हिएतनाममैत्री अधिक घट्ट झाली आहे!

२०१४ मध्ये राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी व परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी व्हिएतनामला भेट दिली. गेल्या १५ वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांनी पहिल्यांदा व्हिएतनामला भेट दिली. प्रणब मुखर्जींनी १०० दशलक्ष डॉलरचं कर्ज व्हिएतनामला दिलं, शस्त्रास्त्रं खरेदीसाठी! तर मोदींनी आपल्या भेटीत ५०० दशलक्ष डॉलरचे कर्ज देऊन दोन्ही देशांत कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप प्रस्थापित केली! चीनला रोखण्यासाठी, चीनला आवर घालण्यासाठी या भागीदारीस अत्यंत महत्त्व आहे! त्याचा फायदा एशिया-पॅसिफिकमध्ये खंबीरपणे उभं राहण्यास, आपला योग्य अधिकार निश्चयपूर्वक दाखवण्यास भारतास होईल!

भारत आणि कोरियात पहिल्या प्रथम संबंध निर्माण झाले इसवीसनपूर्व ४८ साली. जेव्हा अयोध्येच्या राजकन्येनं किम सुरो या राजाशी विवाह केला! अयोध्येची राजकन्या कोरियाची राणी हूर व्हांग ओके झाली. परंतु दुर्दैवानं १९६२ पर्यंत भारत-दक्षिण कोरिया यांचे फारसे संबंध नव्हते. १९६२ साली भारतानं दक्षिण कोरियाबरोबर कॉन्सुलर संबंध प्रस्थापित केले. दोन्ही कोरियांमध्ये युद्धबंदी, युनोतर्फे दक्षिण कोरियात निवडणुका घेणं अशा महत्त्वाच्या गोष्टी घडूनही दोन्ही देशांतील संबंध जुजबीच होते! शीतयुद्धाच्या काळात द. कोरियाचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध घट्ट होते तर भारत सोव्हिएत रशियाच्या जवळचं राष्ट्र होतं. शीतयुद्धच्या समाप्तीबरोबर अमेरिकेबरोबरच्या सुधारलेल्या संबंधांमुळे, पूर्वेबरोबर चांगल्या संबंधांच्या भारताच्या धोरणामुळे भारत-द.कोरिया यांचे संबंध सुधारत आहेत. त्यातून बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध हा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा दोन्ही देशांत आहे.

२०१०च्या प्रजासत्ताकदिनाच्या सोहळ्यात द.कोरियाचे अध्यक्ष ली म्युंग-बाक प्रमुख अतिथी होते. त्या वेळेस दोन्ही देशांतील संबंध स्ट्रॅटेजिक भागीदारीच्या उंचीवर पोचले! राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या जुलै २०११च्या भेटीत दक्षिण कोरियाशी आण्विक ऊर्जेचा करार झाला. अणुऊर्जेची वाढती निर्मिती भारताच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची आहे. मे २०१५ मध्ये मोदींनी दक्षिण कोरियास भेट दिली. तेव्हा आधीच चांगले असलेले संबंध आणखी दृढ झाले. खास स्ट्रॅटेजिक भागीदारीचा करार करण्यात आला. दर वर्षी सर्वसमावेशक चर्चेसाठी बैठक घेण्यात येण्याचं ठरवलं. संरक्षण आणि परदेशनीतीबाबतची मंत्र्यांची बैठक घेण्याची योजना कार्यवाहीत आणली. भारतीय नौदलाच्या बोटी भारतात बांधण्यासाठी ह्युंदेई या अवजड उद्योगांतील प्रसिद्ध कंपनीशी करार करण्यात आला. त्याचबरोबर ईस्ट एशिया समिट, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बँक, ग्रुप २० (G 20) आदी आंतरराष्ट्रीय संस्थांत बरोबरीनं, सहकार्यानं दोघांच्याही भल्यासाठी मोठ्या संधी दोन्ही देशांत मिळत आहेत. त्यामुळे द.कोरियानं त्यांचा सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान मोदींना बहाल केला!
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link