Next
मैत्री आणि व्यापार
अनिल नेने
Friday, June 07 | 02:30 PM
15 0 0
Share this story


इस्रायलप्रमाणे जपानही भारताचा कायमचा हितचिंतक मित्र आहे. अगदी ‘A friend in need is friend indeed’ या व्याख्येप्रमाणे! बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या समारंभात शिंजो आबे म्हणाले, “जपानमधील Ja आणि इंडियामधील I म्हणजे Jai ‘जय’ होय! भारताची पूर्वेकडे बघण्याची आणि जपानच्या स्वतंत्र आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक यांची हातमिळवणी, एकीकरण याने आशिया-आफ्रिकेचा ‘वृद्धिमार्ग’ तयार होणार आहे. जपानच्या स्वतंत्र आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक धोरणाने भारतबरोबर चीनच्या One Belt, One Road (OBOR) धोरणास पर्यायी योजना, धोरण तयार होऊन चांगलाच अडथळा निर्माण होईल! भारत व जपान संयुक्तपणे Act East Forum ची स्थापना करून भारताच्या ईशान्य भागात मोठ्या प्रमाणावर विकासाचे, दळणवळणाचे, जोडण्याचे प्रकल्प हाती घेत आहे. ओबोरमुळे चीनच्या वाढत्या प्रभावास उत्तर देण्यासाठी भारत व जपान यांनी इंडो-पॅसिफिक भागांत समुद्री सुरक्षा, सहकार्य, संरक्षण, दळणवळण या क्षेत्रांत आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित मध्यवर्ती, महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचं ठरवलं आहे.”

भारत-जपानसंबंधांचा ‘संरक्षण’, ‘सुरक्षा’ हा प्रमुख आधारस्तंभ आहे, असं जपानचे संरक्षणमंत्री इतसुनोरी ओनोडेरा आणि नरेंद्र मोदी यांनी गतवर्षी २० ऑगस्टला झालेल्या त्यांच्या बैठकीत घोषित केलं. जपानी संरक्षणमंत्र्यांनी भारताबरोबर असलेले संरक्षणसंबंध अधिक मजबूत व व्यापक करण्यासाठी, अधिक सहकार्यासाठी भारतास मुद्दाम भेट दिली. चीनचा हिंदी महासागरातील वाढता प्रभाव डोळ्यांसमोर ठेवून ओनोडेरा यांनी मोदी व निर्मला सीतारामन यांच्याबरोबर बोलणी केली. अंदमान व निकोबार बेटांतील नौदलाच्या विकासासाठी आधुनिकीकरणासाठी जपाननं दिलेली मदत त्यांनी स्वीकारली. त्याचबरोबर जपानी व भारतीय सशस्त्र सैन्यदलांतील वाढत्या सहकार्यावर, तंत्रज्ञानावर, आधुनिकीकरणावरही भर देण्यात येत आहे.

भारत व जपानमधील आण्विक करार हा मोदींच्या दूरदृष्टीचा भाग नक्कीच आहे. शिंजो आबे यांच्यात झालेल्या करारामुळे भारतास पुढल्या पिढीचे १००० मेगावॉटपेक्षा जास्त उत्पादकशक्तीचे, अगदी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे न्युक्लिअर रिअॅक्टर्स घेता येतील. आण्विक तंत्रज्ञानात आज जपान पहिल्या क्रमांकावर आहे. तसंच, न्युक्लिअर फ्युएल फॅब्रिकेशन, ब्रिडर तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रात जपान अग्रेसर आहे! त्यामुळे आता भारत व जपानमधील आण्विक सहकार्य वेगानं वाढेल. जपान व भारत यामधील आर्थिक संबंध वाढण्यासाठी फार मोठा वाव आहे. भारताची मोठी आणि वाढत असलेली बाजारपेठ, (जगातील सर्वात मोठा मध्यमवर्ग भारतात आहे) साधनसंपत्ती, खास करून मानवी साधनसंपत्ती. यात जपानला भारतात खास रस आहे, जिज्ञासा आहे. जपान-भारत CEPA या करारामुळे आर्थिक संबंध मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहेत. १९५८ पासून भारतास जपान आर्थिक मदत देत आहे. ऊर्जा, वाहतूक, पर्यावरणप्रकल्प आणि प्राथमिक गरजा यांच्या पूर्तीसाठी जपान भरघोस मदत करत आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन या प्रकल्पाबरोबरच वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, १२ नवीन औद्योगिक शहरं, चेन्नई-बंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉरसारख्या महाकाय प्रकल्पांना जपानची मदत असल्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर भारताचा कायापालट होईल. जपानी मदतीतून उभा राहिलेला दिल्ली मेट्रो प्रकल्प यांचं उत्तम उदाहरण आहे.

जपाननं २०१६-१७ मध्ये भारतात ४.७ अब्ज डॉलरची प्रत्यक्ष गुंतवणूक केली. ती २०१५-१६ पेक्षा ८० टक्क्यांनी जास्त होती. भारतात सर्वात अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या राष्ट्रांत जपानचा तिसरा क्रमांक लागतो. २००० सालापासून जपाननं भारतात २५.७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. मुख्यत्वे वाहनं, इलेक्ट्रिकल उत्पादनं, दळणवळण, रसायनं, औषधं आदी क्षेत्रांत जपानची गुंतवणूक आहे. इंडिया-जपान सायन्स काउन्सिल, जपान सोसायटी फॉर द प्रमोशन ऑफ सायन्स, जपान सायन्स अॅण्ड टेक्नॉलॉजी प्रोग्रॅमतर्फे दरवर्षी भरणाऱ्या बैठका-संमेलनं, परिषदा, वर्कशॉप आदी माध्यमांतून जीवशास्त्र, मटिरिअल सायन्सेस, हाय एनर्जी फिजिक्स, बायोटेक्नॉलॉजी, हेल्थकेअर, मिथेन हायड्रेट, रोबोटिक्स, ऑल्टरनेटिव्ह सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अर्थ सायन्सेस, आउटर स्पेस आदी क्षेत्रांत जपान व भारतात असंख्य करार, सामंजस्य करार होऊन भारतातील तंत्रज्ञान प्रगत होत आहे. आज अंदाजे १४०० हून अधिक जपानी कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत. तर अंदाजे ३०,००० च्या आसपास भारतीय तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ जपानमध्ये कार्यरत आहेत. टोकियोमध्ये ‘महाराष्ट्र मंडळ’देखील सक्रिय आहे.

आता वळूया ऑस्ट्रेलियाकडे. जवळजवळ तीन दशकांनंतर प्रथमच भारतीय पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी ऑस्ट्रेलियाला भेट दिली. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांत कमालीचा बदल झाला आहे. तत्पूर्वी मेलबर्न इथे भारतीय विद्यार्थ्यांवर सतत होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे दोन्ही देशांतलं नातं ताणलं गेलं होतं. परंतु ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान टोनी अॅबॉट यांच्या २०१४ मधील भारतभेटीनंतर आणि २०१७ मधील मालकम टर्नवुल यांच्या भारतभेटीनंतर दोन्ही देशांतील संबंधांत फार मोठी प्रगती झाली आहे, नरेंद्र मोदींच्या सिडनी येथील सभेचे पडसाद ऑस्ट्रेलियात दणदणीत उठले. २०१४ मध्येच मोदी आणि अॅबॉट यांनी दोन्ही देशांतील सुरक्षासंबंध वाढवण्याबाबत महत्त्चाचा करार केला. दर वर्षी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांची बैठक व नौदलांची संयुक्त कवायत घेण्याचं करारात मान्य करण्यात आलं. त्याचबरोबर दहशतवाद, सीमांची सुरक्षा आणि प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय संस्थांत बरोबरीनं काम करण्याचंही ठरलं. २०१६ मध्ये मालकम टर्नवुल यांनी भारतास युरेनियम पुरवण्यास मान्यता दिली. याचा फार मोठा फायदा भारतातील अणुउद्योगास होणार आहे. २०१५-१६ या वर्षात दोन्ही देशांतील व्यापार १९.४ अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलरपर्यंत पोचला. ही वाढ लक्षणीय आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांनी मिळून १०० दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलरचा स्ट्रॅटेजिक संशोधन निधी उभारला आहे. भविष्यात ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्यात मुक्त व्यापार करार होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

एप्रिल महिन्यात झालेल्या ‘ऑसिइंडेक्स १९’ कवायतींमध्ये ऑस्ट्रेलियन संरक्षणव्यवस्थेचा सर्वात मोठा सहभाग होता. ही कवायत ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील मजबूत वाढत्या सुरक्षा भागीदारीचा एक भाग आहे. दर वर्षाआड होणाऱ्या या कवायतींचा भर होता पाणबुडीविरोधी युद्धावर. यातील युद्धनौकांनी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, श्रीलंका, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांना भेट दिली होती. ही केवढी मोठी श्रृंखला तयार होत आहे. ही आहे मोदींची चाणक्यनीती!

२०१५ मध्ये मोदींनी मॉरिशस आणि सेशेल्सला भेट दिली. २०१६ मध्ये मोझॅम्बिक, दक्षिण आफ्रिका, टान्झानिया आणि केनियास भेट दिली. २०१८ मध्ये रुअांडा, युगांडा आणि पुन्हा दक्षिण आफ्रिकेस भेट दिली. २०१५ मधील ‘भारत-आफ्रिका समिट’ यातून निर्माण झालेली ‘दिल्ली घोषणा’ आणि इंडिया-आफ्रिका, फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रॅटेजिक कोऑपरेशन, मार्च २०१८ मध्ये चौथ्या इंडिया-आफ्रिका स्ट्रॅटेजिक डायलॉगमधून ‘इंडिया अॅण्ड आफ्रिका-डिपनिंग द सिक्युरिटी एंगेजमेंट’च्या चर्चेतून भारत पुन्हा आफ्रिका खंडात ठळकपणे दिसायला लागला आहे. आफ्रिकेतील राष्ट्रांना जाणवायला लागलं आहे, की भारत आपल्याला विचारतो आहे. भारत आपल्याशी बरोबरीच्या नात्यानं, दोघांच्याही चांगल्यासाठी फक्त आपला फायदा न बघता मैत्रीचे संबंध वाढवू इच्छितो आहे, ते बळकट करू इच्छितो आहे. भारत म्हणजे चीन नव्हे हे त्यांना समजायला लागलं आहे.

नरेंद्र मोदींनी आपल्या परराष्ट्रनीतीत आफ्रिकेस प्राधान्य दिलं आहे, अग्रक्रम दिला आहे, याचं हे द्योतक आहे. वास्तविक पाहता आफ्रिकेचे व भारताचे सांस्कृतिक, व्यापारी, आर्थिक संबंध हजारो वर्षांपासून आहेत. अगदी इजिप्शियन, रोमन, ग्रीक लोकांपासून! पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिकेत (युगांडा, केनिया, टान्झानिया, झांबिया) भारतीय फार मोठ्या संख्येनं स्थायिक होऊन तेथील अर्थव्यवस्थेत मोलाचा वाटा उचलत होते. पूर्व आफ्रिकेतील चलनी नोटांवर, शिलिंगच्या नोटांवर तर गुजराती भाषेत लिहिलेलं असायचं. मोठ्या प्रमाणात मराठी मंडळीही ईस्ट आफ्रिकेत गेली. भारतरत्न धोंडो केशव कर्वे यांचे चिरंजीव डॉ. शंकरराव कर्वे, ज्यांना केनियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जोमोकेन्याटा आग्रह करून म्हणत होते, की तुम्ही स्वतंत्र सार्वभौम केनियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष व्हा, हा तुमचा अधिकार आहे. तसंच अच्युत बळवंत कोल्हटकर यांचे चिरंजीव कुसुमाकर कोल्हटकर, डॉ. नेने, टांझानियातील दार-ए-सलामचे डॉ. पुरुषोत्तम गोखले आदी मंडळींनी ईस्ट आफ्रिकेत फार मोठं नाव कमावलं होतं.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link