Next
स्वप्न किसान बँकेचे!
बा. ग. केसकर
Friday, August 09 | 03:45 PM
15 0 0
Share this story

page 26

पूर्वी तसेच आताही गावोगावी सावकार आहेत, ते म्हणजे शेतकऱ्यांचे एटीएमच. परंतु त्यांच्या जबर व्याजाच्या दरामुळे शेतकरी पूर्णपणे नागवला जातो. आता तर आयुष्य इतके ताणतणावाचे, एकाकी (विभक्त कुटुंबपद्धती) झाले आहे, की शेतकरी मानसिकदृष्ट्या खचून जातो व आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. बँकांकडून कर्ज मिळवणे वाटते तितके सोपे नाही. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणजे शेतीव्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा दिला पाहिजे आणि शेतकऱ्यांसाठी भारतीय किसान बँकेची स्थापना करायला हवी.
शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळण्यासाठी जबरदस्त रेटा दिला तरच राजकीय इच्छाशक्ती त्या दृष्टीने निर्णय घेतील. अनेक उद्योजकांची कर्जे बुडीत आहेत. एवढेच नाही तर काही जण राजरोस देश सोडून पळून गेलेत. मात्र शेतकरी कर्जबुडवे नाहीत. गाव, देश सोडून पळून जाणाऱ्यापैकी नाहीत, उलट विदर्भ, मराठवाड्यातील सालस, पापभीरू शेतकरी बदनामीला भिऊन आत्महत्या करतोय, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठीच भारतीय किसान बँक केवळ आणि केवळ ग्रामीण भारतासाठी स्थापन झाली पाहिजे व तिची प्रत्येक गावात शाखा हवी आणि प्रत्येक शाखा ऑनलाइन जोडली गेली पाहिजे.
शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो तर मग हा कणा मजबूत करायचा असेल तर भारतीय किसान बँक प्रत्यक्षात यायला हवी. ‘शेतीवाडी’ या सदरातील या अगोदरच्या ‘हमीभावाचे त्रांगडे’ (२७ जुलै-२ ऑगस्ट २०१९) आणि ‘विविध कार्यकारी सेवासंस्थांचे करायचे काय?’ (३ ते ९ ऑगस्ट २०१९) या दोन्ही लेखांमध्ये भारतीय किसान बँकेचा उल्लेख केला होता. या पार्श्वभूमीवर या बँकेचे कार्य, स्वरूप, भागभांडवल इत्यादीची रचना कशी असावी हे जाणून घेऊया.

भागभांडवल
सरकारचे ५१ टक्के व जनतेकडून ४९ टक्के भांडवल उभे करावे. जनतेला त्यांच्या गुंतवणुकीवर निश्चित दराने करमुक्त लाभांश द्यावा जेणेकरून गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर या बँकेत गुंतवणूक करतील. कर्जमाफीच्या रकमेपेक्षा सरकारला निश्चित कमी रक्कम भागभांडवल म्हणून गुंतवावी लागेल. यूपीए सरकारने ७० हजार कोटी व महाराष्ट्र सरकारने ३२ हजार कोटी रक्कम माफ केली म्हणतात, त्यापेक्षा भागभांडवल ही बुडीत रक्कम नसून शेतीला चालना देणारी खेळती गुंतवणुक आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
 आधारकार्ड, पॅनकार्डच्या पुराव्यासहित कोणत्याही व्यक्तीने १० लाखांपर्यंत ठेव या बँकेत ठेवल्यास त्याला पुढीलप्रमाणे लाभ मिळतील, असे आश्वासन सरकारने द्यावे.
    पैसा कुठून आणला विचारले जाणार नाही.
    वार्षिक ६ टक्के दराने करमुक्त व्याज अदा केले जाईल.
या दिलासादायक हमीमुळे बराचसा काळा पैसा बाहेर येण्यास मदत होईल. सरकारच्या भीतीने बरेचसे शहरी मध्यमवर्गीय व ग्रामीण भागातील धनिक फसव्या योजनेत, जास्त व्याजाच्या आशेने तसेच चीट फंड, सागवान झाडे. गाई-कोंबड्यांचे संगोपन, रिकामे प्लॉट मिळणार या आशेने पैसे गुंतवतात व फसल्यानंतर पोलिसांकडे धाव घेतात किंवा गप्प राहतात. सरकारच्या या आश्वासक हमीमुळे हा पैसा कायदेशीर चलनात येईल व सरकारचा बोजा हलका होईल.
भारतीय किसान बँकेची शाखा प्रत्येक महसुली गावात असेल. महसुली गाव मोठे असेल तर दोन शाखा किंवा लहान गावे असतील तर दोन गावांसाठी एक शाखा, त्यातील अंतर ५-६ किलोमीटरपेक्षा जास्त नसेल, व ती गावे एकमेकाशी पक्क्या रस्त्याने व दळणवळणाच्या सोयीने जोडलेली असतील. प्रत्येक शाखेत एक शेतीपदवीधर शेती अधिकारी असेल.

कर्जपुरवठा
उद्योग/कंपन्या/व्यापारी यांना जसे कॅश क्रेडिट खाते असते त्याचप्रकारचे हे खाते असेल. या खात्याची कर्जमर्यादा शेतकऱ्यांच्या एकंदर वार्षिक उत्पन्नावर, पीकपद्धतीवर असावी. शेतकऱ्याने या खात्याद्वारे डेबिट/क्रेडिट कार्डद्वारे व्यवहार करावेत. म्हणजे कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन व बँकेला रोकड हाताळणे कमी अशी व्यवस्था असेल, जेणेकरून बँकेची जोखीम कमी राहील. शेतीसाठी लागणारे बियाणे, खते, किराणासामान इत्यादी या कार्डाद्वारे शेतकऱ्याला खरेदी करता येईल. पैशावाचून अडणार नाही व आर्थिक शिस्त लागेल. खतांच्या काळ्याबाजारालाही आळा बसेल. कॅश क्रेडिट खात्याचा फायदा असा, की कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्याची अडवणूक होणार नाही. दुबार पेरणीचे संकट असो, की नापिकी, महापूर, अवकाळी पावसाने होणारे नुकसान असो, त्याला जगण्यासाठी लागणारा पैसा या खात्यामुळे मिळणार आहे व पत राहणार आहे. या बँकेमुळे शेतकरी आत्मसन्मानाने ताठ उभा राहील. कॅश क्रेडिटमुळे व्यापारी जसा तेजीमंदीच्या काळात टिकून राहतो, उद्योगपती निर्धास्तपणे उद्योगधंदा चालू ठेवू शकतात व बिकट परिस्थितीवर मात करतात तेच शेतकऱ्याने करावे वाटत असेल तर शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन पतपुरवठ्यात आमूलाग्र बदल केला पाहिजे.
 मध्यम मुदतीचे कर्ज - सिंचनाची सोय, विहीर खोदाई, पाइपलाइन, पंपखरेदी, इत्यादींसाठी तीन ते पाच वर्षे मुदतीचे हे कर्ज असावे व त्यावरील व्याजदर तिमाहीला त्याच्या कॅश क्रेडिट खात्यावर डेबिट टाकले जावे जेणेकरून हे कर्ज वाढत
जाणार नाही.
    दीर्घ मुदतीचे कर्ज - नवीन घर बांधणे/दुरुस्ती, ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर खरेदी, मुलीचे लग्न, शेतीपूरक व्यवसाय, जमीनखरेदी इत्यादीकरता दीर्घ मुदतीचे कर्ज द्यावे, याची परतफेड १५ ते २० वर्षे मुदतीने करावी, त्याचे समान वार्षिक हप्ते त्याच्या कॅश क्रेडिट खात्यातून वसूल करावेत म्हणजे आर्थिक शिस्त व थकबाकीचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.
या सर्व कर्जाला त्याची जमीन बँकेकडे गहाण राहील. त्यामुळे दरवर्षी बँकेत हेलपाटे घालणे, कागदपत्रे गोळा करून सादर करणे, मंजुरीसाठी वाट पाहणे, विणवण्या करणे हे सगळे वाचणार असून कर्जपुरवठा सुरळीत, योग्य वेळी होणार असल्याने शेतीउत्पन्नाकडे त्याला लक्ष देणे जमणार आहे. परिणामी त्याचे व देशाचे उत्पन्न वाढणार आहे..

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link