Next
गड-किल्ले, लग्नसमारंभ, वगैरे...
समीर कर्वे
Saturday, September 14 | 12:00 PM
15 0 0
Share this story

राजस्थानातल्या किल्ल्यांची पंचतारांकित हॉटेल्स होतात, तिथे जर लग्नसमारंभ होतात, तर महाराष्ट्रात किल्ल्यांवर लग्न लावून पैसा कमावला, तर गैर ते काय.... अशी एक थेट प्रतिक्रिया गेल्या आठवड्यात या विषयावर झालेल्या गदारोळानंतर आली. मुळात राजस्थानचे राजवाडेरूपी किल्ले आणि महाराष्ट्रातले दुर्गम डोंगरांवर बांधलेले किल्ले यात फरक आहे. शिवाय राजस्थाननेही त्यांचा शौर्याचा इतिहास दाखवण्यासाठी जे काही केले आहे, तितपतही आपण प्रयोगात्मकता दाखवलेली नाही. वारसावैभव जपण्याचे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवण्याचे पर्याय चाचपडून पाहण्याआधीच हा कडेलोटाचा शॉर्टकट स्वीकारावा का, हा खरा प्रश्न.
 गड-किल्ल्यांविषयीच्या भावभावना बाजूला ठेवून केवळ व्यावसायिक पद्धतीने विचार करून पाहिला, तरीही वरचे आर्ग्युमेन्ट पटले नाहीच. कल्पना करू लागलो की एखाद्याला महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यावर व्यापारी इव्हेन्ट करायचाच असेल, तर ती व्यक्ती गडगंज पैसा बाळगणाऱ्यांपैकीच असणार. त्यांनाही शे-पाचशे पाहुणे यावेत, असाच गड निवडावा लागणार. गडावर अभ्यागतांना जाता आले पाहिजे, वगैरे वगैरे... म्हणजे त्यांच्या डोळ्यांपुढे किल्ले रायगडासारखाच भव्यदिव्य गड येणार... मग मेघडंबरी, बाजारपेठ, होळीचा माळ या वास्तूंना इव्हेन्टवाल्यांची सर्व सामग्री खेटून उभी राहणार आणि मूळ वास्तू केवळ ‘बॅकड्रॉप’पुरती उरणार... एखाद्याला त्याच दिवसांत ऐतिहासिक दुर्गदर्शनासाठी जायचे असेल, तर त्यांना किल्लेप्रवेशबंदी लागू होणार. अरेरावी करणारे सिक्युरिटीवाले सारा प्रदेश काबीज करणार. इव्हेन्ट पार पडल्यावर तिथे प्लास्टिकचा खच होणार. नासधूस होणार.
 मनात ही नकारघंटेची यादी वाढतच चालली होती. गडकिल्लेसंवर्धनाचा अवाढव्य खर्च पाहता केवळ भावनेपोटी व्यावसायिक पर्यायांना नकारघंटा चालणार नाही, हे तर खरेच. परंतु आपल्याकडे डोंगरी किल्ल्यांवर अशी परवानगी दिली, तर ऱ्हासाची प्रक्रिया कशी एकदिशा मार्गाची असेल, त्याचे चित्रच डोळ्यांपुढे उभे राहू लागले. महाराष्ट्र सरकारने संरक्षित वास्तूंसाठी किंवा इतरही वर्गातील गडकिल्ल्यांसाठी असा निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्टीकरण नंतर आले खरे, परंतु ऐतिहासिक वारसासंवर्धन व पर्यटन या दोन विभागांमध्ये एकवाक्यता नसते, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. सरकारी स्तरावर इतिहासालाही जपायचे असते ते लोकानुनयी निकष लावूनच, हेही पुन्हा अधोरेखित झाले. कारण शिवाजीमहाराजांचे आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी निगडित संरक्षित किल्ल्यांवर असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे स्पष्टीकरण सरकारकडून दिले गेलेे. याचा अर्थ साडेतीनशे-चारशे किल्ल्यांपैकी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संरक्षित वास्तूयादीतील पन्नास-पाऊणशे स्थळे ही महत्त्वाची आणि मग बाकीच्यांना ऐतिहासिक वारसा नाही का, पुरातत्त्वदृष्ट्या ती स्थळे महत्त्वाची नाहीत का, असा प्रश्न साहजिकच उभा राहिला.
सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणात महाराष्ट्रातील किल्ले दोन श्रेण्यांमध्ये विभागले आहेत, असे वाक्य होते. खरेतर हे वर्ग, श्रेण्या वगैरे प्रकरण सरकारी अनुदान, संरक्षित स्मारकासाठी खर्चाचे अग्रक्रम या सोयीसाठी असतात. बाकी आजवर आम्ही डोंगरी, जलदुर्ग, भुईकोट, वनदुर्ग हे किल्ल्यांचे प्रकार असल्याचे ऐकून-वाचून होतो. आता या दोनच वर्गवारीत लोक किल्ल्यांना मोजतील, अशी भीती आहे. किल्ल्यांच्या प्रकारांनुसार ते जपण्याचे आव्हानही बदलत जाते. त्यावरील वास्तू, प्रवेशद्वार, पायऱ्या, टाकी, कोरीवकाम, वनराई यांना प्रत्येक किल्ल्याच्या प्रकारानुरूप योजना आखावी लागते.
महाराष्ट्रातले बहुसंख्य गड-किल्ले टिकू शकले, कारण ते दुर्गम भागात होते. अन्यथा अनेक भुईकोटांप्रमाणे त्यांनाही अतिक्रमणांचा विळखा पडला असता. मुंबईतल्याच माहीम किल्ल्याची दुरवस्था पाहिल्यास आपल्याला ते पटेल. वर्षानुवर्षे मुंबईतील किल्ल्यांना झळाळी मिळणार, वगैरे आश्वासनांची पाने आपल्या तोंडाला पुसली गेली. पुरातत्त्व विभागाची आजवरची कामेही कशी घिसाडघाईने व्हायची, त्याचा नमुना घेरा-रसाळगडाच्या बाबतीत पाहायला मिळाला. दुरुस्तीच्या कामांत या किल्ल्यावरील सात थरांची दीपमाळ पाच थरांवर आणण्यात आली, हे घेरा-रसाळगड संवर्धनासाठी कार्यरत असलेल्या  कार्यकर्त्यांनी उघड केले. तीन वर्षांपूर्वी राजगडावर झालेल्या डागडुजीच्या कामातही चुकीच्या पद्धतीने नव्यानेच एक भिंत बांधण्यात आली होती. रायगड केंद्राच्या पुरातत्त्वखात्याच्या अखत्यारीत असल्याने आम्ही काही करू शकत नाही, हे तर पालुपद नेहमीच राज्य सरकार लावायचे. तरी तुलनेने हे किल्ले टिकले आहेत.
महाराष्ट्रात डोंगर-दऱ्यांमध्ये फिरणाऱ्या ट्रेकरमंडळींमुळे गड-किल्ले बव्हंशी टिकले, त्यावर माणसांचा योग्य कारणासाठी राबता राहिला. अन्यथा दुर्लक्षित राहिल्याने तेथे बेकायदा वस्त्या, उद्योगधंदे वाढले असते. ग्रामस्थ काही प्रमाणात दुर्गसंवर्धनाशी जोडले गेले. अनेक किल्ल्यांवरची पाण्याची टाकी दुर्गसंवर्धन कार्यकर्त्यांनी स्वच्छ केली. परंतु अलीकडे सुट्टीच्या दिवशी गड-किल्ल्यांवर जाणाऱ्यांची संख्या हा चिंतेचा विषय ठरतो आहे. हरिहरगडाचे कडेलोट गर्दीचे छायाचित्र तर धडकी भरवणारेच होते. सर्वोच्च शिखर कळसुबाईवरही अशीच तोबा गर्दी आणि विक्रेत्यांची झुंबड असते. हरिश्चंद्रगडावर ठेले लागले. काही गडांवर बाबा-बुवांची अतिक्रमणेही आहेतच. तेव्हा आता हौशी-अनुभवी सर्वांच्याच संख्येचे नियमन करण्याची गरज भासू लागली आहे.
हे सर्व प्रश्न हाताळले, तरी गड-किल्ल्यांच्या डागडुजीसाठी पैसा येणार कुठून आणि ती दुरुस्ती कशी करावी, याचे उत्तर सापडत नाही. गड-किल्ले वास्तुवैभव याबाबत तमाम महाराष्ट्राला प्रेम आहे. मग त्यासाठी थोडे पैसे खर्च करण्याची आणि स्वयंशिस्त आणण्याची सवय ठेवावी लागेल. मध्यंतरी सरखेल कान्होजी आंग्रे दीपगृह ज्यावर वसले आहे, अशा खांदेरी बेटाचे दीपगृह पर्यटनस्थळात रूपांतरित करण्याची योजना जाहीर झाली. तेथे जेट्टी आदींची व्यवस्था झाली. परंतु तेथेही हॉटेल काढण्यास परवानगी देण्यात येणार असल्याची चर्चा ऐकू आली. तेथे साहसी जलक्रीडापर्यटनाची जोड देऊन हा प्रकल्प व्यवहार्य करण्याचीही एक योजना होती. अजून तरी या प्रकल्पाचे गाडे पुढे सरकलेले नाही. सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या आयुष्यातील झंझावाती प्रसंगांचे चित्रण, जलदुर्गांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बांधणीचे सादरीकरण हे सारे येथे अनुभवण्यास मिळणार का, याचा मात्र कुठे उल्लेख नव्हता. राजस्थानात किल्ले कुंभलगडावर अत्यंत प्रभावी असा लाइट अॅन्ड साऊन्ड शो अनुभवण्यास मिळतो, याच गडाच्या पायथ्याच्या परिसरात क्लब महिंद्रसारखी आलिशान हॉटेल्सही आहेत. महाराष्ट्रातल्या एकाही किल्ल्याच्या पायथ्याशी तरी असा एखादा शो आजवर का झाला नाही? संरक्षित स्मारकांसाठी दत्तक योजना मागील सरकारच्या काळात जाहीर झाली. मात्र योजनेसाठी उद्योगक्षेत्राला सहभागी करून घेण्यात आपण कमी पडलो.
महाराष्ट्रात तज्ज्ञ व गडप्रेमी, गिर्यारोहकांचा समावेश असलेली दुर्गसंवर्धन समिती अस्तित्वात आहे. यातले अनेक दुर्गप्रेमी केवळ किल्ल्यांच्या ओढीपोटीच ही कामे करतात. कामांच्या निविदा, देयके, खर्चाचे अग्रक्रम या सरकारी प्रक्रियेत ते गुंतून पडणे शक्य नाही किंवा ते काही त्यातले तज्ज्ञ नव्हेत. तरीही कित्येकदा योग्य प्राधान्यक्रमांवर खर्च होतोय की नाही, यावर अंकुशही ते ठेवतात. किल्लेसंवर्धनात केवळ समाजमाध्यमांवर व्यक्त होऊन किंवा शॉर्टकट सुचवून काही हाती लागणार नाही. सक्रिय सहभाग हवा.

किल्ल्यांवरील गर्दीचे नियमन
एकूणच या प्रश्नावर पुरातत्त्वखाते काय करणार, याविषयी उत्कंठा होती. त्यासंबंधी पुरातत्त्व संचालक
डॉ. तेजस गर्गे यांनी सांगितले, गडसंवर्धन प्रकल्पाअंतर्गत २८ किल्ल्यांवर प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्यात आले असून त्यात संवर्धनाची ८० कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. त्यात सर्व प्रकारचे किल्ले आहेत. अलीकडेच दुर्गसंवर्धनाविषयी सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली. त्यानुसार संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांच्या धर्तीवर संयुक्त गडव्यवस्थापन समित्या उभारण्यासंबंधीचा मसुदा तयार होतो आहे. त्याबाबतचा शासननिर्णय पुढील वर्षीपर्यंत निघेल. प्रत्येक किल्ला ज्या अखत्यारीत येतो, त्या ग्रामपंचायतींकडे त्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असेल. काही नाममात्र प्रवेशशुल्क आकारण्याची मुभा त्यात असेल. मद्य, प्लास्टिक आदी गोष्टी कोणी नेत नाही ना, हे तपासण्याचे काम त्यांच्याकडे असेल. एका दिवसात किती लोक जाऊ शकतात, त्याचा निकषही ठरवण्यात येणार आहे. दुसऱ्या वर्गातील छोटे गड, किल्ले किंवा गढ्या, येथेही काही काम करायचे झाले, तरी पुरातत्त्वखात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावेच लागेल. ऐतिहासिक वारशाशी आम्ही तडजोड होऊ देणार नाही.

 महाराष्ट्रातील किमान एक तरी किल्ला पूर्वीच्या वैभवात उभा करावा, या मॉडेलच्या धर्तीवर इतर किल्ल्यांचे संवर्धन करावे, अशी सूचना इतिहासतज्ज्ञ कै. निनाद बेडेकर यांनी काही वर्षांपूर्वी केली होती. आज असे करायचे झाल्यास या आदर्श किल्ल्याची माणसे पेलण्याची क्षमता किती, त्यावर प्रसाधनगृहे किती असावीत, आजूबाजूचे निसर्गसौंदर्य कसे टिकवावे, त्यावर दिशादर्शक फलक कसे असावेत, गडाखाली परिचयकेंद्र असावे का की गडावरच माहितीचे सादरीकरण करावे, मुक्कामास परवानगी असावी का, त्याची आगाऊ सूचना द्यावी का, कचराव्यवस्थापन कसे करावे, याचा दैनंदिन निधी लोकांकडून कसा गोळा करावा, वास्तूसंवर्धन कसे करावे, पायथ्याशीच गडभ्रमंतीची आचारसंहिता माहीत करून द्यावी, हे सारे प्रश्न विचारात घ्यावे लागतील.
 जाता जाता, एक थोडे वेगळे उदाहरण. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजीमहाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुमारे साडेपाच हजार कलावस्तूंचे कायमस्वरूपी प्रदर्शन ‘जय हो’ नावाने साकारले आहे. संकल्पना फारच स्तुत्य. परंतु राजकीय संघटना, नेते यांची आंदोलने पुतळाकेंद्री असल्याने शिवाजीमहाराजांचा पुतळा व एक दालन विमानतळाबाहेर पश्चिम द्रुतगती मार्गालगत ठेवले आहे. कोणताही प्रवासी तेथे उतरून ते पाहणार नाही. विमानतळावर मात्र शिवाजीमहाराज केवळ हवाई तिकिटावरच्या नावापुरतेच. हे असे किल्ल्यांच्या बाबतीत होऊ नये, एवढेच काय ते!
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link